खटल्याविना कारावास ही शिक्षाच, आरोपीला जामीन मंजूर देताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

आर्थर रोड तुरुंग अधिक्षकांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालाचा न्यायालयाने संदर्भ दिला. कारागृहात क्षमतेच्या सहा पट कच्चे कैदी असल्याने ५० कैद्यांसाठी असलेल्या बराकीत २२० ते २५० कैदी असल्याचे त्यात होते. प्रलंबित खटले आणि खटल्याविना कारागृहात असलेले कैदी या विसंगतीमुळे न्यायालये दोन ध्रुवांमध्ये संतुलन कसे ठेवू शकेल, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला द्यावे लागत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जलद न्याय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांवरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दोन कच्च्या कैद्यांनी लिहिलेल्या ‘अपराधाचा पुरावा’ या लेखाचा संदर्भही न्या. जाधव यांनी दिला. दीर्घ तुरुंगवास हा जामीन देण्याचा पर्याय असू शकत नाही. जलद खटल्याच्या अधिकाराप्रमाणेच हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सदर लेखात प्रदीर्घ काळ तुरूंगवासाने जलद खटल्याच्या अधिकाराचा हेतू नष्ट होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचाच दाखला देताना कच्च्या कैद्याला दीर्घकाळ ताब्यात ठेवणे ही एकप्रकारची शिक्षा असून खटल्याविना शिक्षा सुनावण्याला वैधता देण्यासारखे असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

न्यायशास्त्राच्या सिद्धांताचे स्मरण

जामिनाला विरोध करण्याच्या सरकारच्या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात बदल करण्याची गरज एकलपीठाने न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष असल्याचे गृहीत धरले जाते. हा फौजदारी न्यायशास्त्राचा मुख्य सिद्धांत आहे आणि कायदा कितीही कठोर असला तरी तो दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती जाधव यांनी अधोरेखित केले.

सध्या खटले निकाली निघण्यास बराच वेळ लागतो आणि तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. जामिनाच्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान बहुतांश कच्चे कैदी हे दीर्घकाळ कोठडीत असल्याचे उघड होते. त्याचवेळी तुरुंगांच्या परिस्थितीचीही जाणीव होते. -न्या. मिलिंद जाधव