मुंबई : पुण्यात नुकत्याच झालेल्या जैन बोर्डिंगसारखाच घोटाळा ठाणे शहरातील रतनशी प्रेमजी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या जमिनीच्या विक्री व्यवहारात झाला आहे. या घोटाळ्यात राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा सहभाग आहे, असा आरोप माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. या विक्री व्यवहाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही आव्हाड म्हणाले.

ठाणे येथील रतनशी प्रेमजी चॅरिटेबल ट्रस्टची सुमारे दीड हजार कोटी रुपये किमतीची ६५ एकर जमीन एका खासगी संस्थेला कवडीमोल दरात विक्री करण्यात आली आहे. सुमारे दीड हजार कोटींची ही जमीन प्रत्यक्षात १०० कोटींना विकण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात ट्रस्टला दोनच कोटी दिले. राज्य सरकारमधील दोन मंत्री या घोटाळ्यात गुंतले आहेत. ट्रस्टींमधील वडील आणि मुलगा यांच्यात वाद झाल्याने मुलाने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या विक्रीला स्थगिती दिली आहे, असे आव्हाड यांनी सांगितले.

या विक्री व्यवहारावर ठाणे महापालिकेने आक्षेप घेण्याची गरज होती. प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयात ठाणे महापालिकेने आपली बाजू ही मांडली नाही. मात्र, जैन बोर्डिंगचा घोटाळा गाजल्यानंतर ठाणे महापालिकेला जाग आली आणि त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचे ठरवले आहे, असेही आव्हाड म्हणाले.

विधीमंडळातही गाजला होता व्यवहार

ठाणे जिल्ह्यातील रतनशी प्रेमजी चॅरिटेबल ट्रस्टची ही जमीन वडवली व ओवळे या भागात आहे. बिल्डरांना फायदा पोहोचवण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका, महसूल विभागातील अधिकारी आणि ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी संगनमत करून ती जमीन फेनकिन इन्फोटेक एलएलपी या खासगी संस्थेला कवडीमोल दरात हस्तांतरीत करण्यात आली, असा आरोप मे महिन्यात झालेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तत्कालीन विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा विधान परिषदेत केली होती.

पुणे आणि ठाण्याच्या घटनेत साम्य

पुण्यातील जैन बौर्डिग प्रकरणी विश्वस्त, राजकीय नेते आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना संगनमताने हा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. ठाण्यातील प्रकरणात ही विश्वस्त, राजकीय नेते आणि ठाणे महापालिकेतील अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला होता. त्यामुळे पुणे आणि ठाण्याच्या प्रकरणात मोठे साम्य आहे. पण, पुण्यातील व्यवहार जनरेट्यामुळे रद्द करण्यात आला आहे. ठाण्यातील व्यवहार न्यायालयाने स्थगित केला आहे.