मुंबई : कोन, पनवेल येथील गिरणी कामगारांच्या संकुलातील अनेक उद्वाहक बंद आहेत, पाण्याचा प्रचंड तुटवडा असून टाक्यांमधून अनेक ठिकाणी गळती होत आहे. अंतर्गत रस्त्यांसह संकुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर खड्डे असून कचऱ्याचीही योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. या सर्व समस्यांमुळे विजेते गिरणी कामगार त्रस्त असून आता हे विजेते आक्रमक झाले आहेत. संकुलात आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून भरमसाठ सेवाशुल्क आकारले जाते, पण सुविधा उपलब्ध करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत यात सुधारणा झाली नाही तर घरांच्या चाव्या परत करण्यात येतील, असा इशाराच विजेत्या गिरणी कामगारांनी मुंबई मंडळाला दिला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजनेतील २४१७ घरे गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. या घरांसाठी २०१६ मध्ये मुंबई मंडळाकडून सोडत काढण्यात आली, तर विजेत्यांना २०२४ पासून घरांचा ताबा देण्यास सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने विजेत्या गिरणी कामगारांसह त्यांच्या वारसांनी घराचा ताबा घेतला. घर मिळाल्याने गिरणी कामगार खूष झाले होते. मात्र त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. या संकुलात राहण्यास आल्यापासून त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या संकुलातील घरांची काहीशी दुरवस्था आहेच, पण आता पिण्याच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा, नादूरुस्त जलवाहिन्या, पाण्याच्या टाक्यांमधून होणारी गळती, उद्वाहक बंद, उद्वाहकांला वीजपुरवठा करणारी यंत्रणा नादुरूस्त, रस्त्यावर खड्डे, परिसरात वाढते गवत, कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणे, सार्वजनिक सुवाधांचा अभाव अशा अनेक ससम्यांनी विजेते गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस त्रस्त झाले आहेत, असा आरोप कोन, पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने केला आहे. समितीने ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. संकुलात आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आपण आमच्याकडून सेवाशुल्क घेता आणि त्याबदलत्या सुविधाच पुरविल्या जात नसल्याचा आऱोप करीत गिरणी कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली.
कोन, पनवेल गिरणी कामगार संकुलातील सर्व समस्या दोन महिन्यात दूर झाल्या नाही, तर सर्व विजेते कामगार आणि त्यांचे वारस घरांच्या चाव्या परत करतील, असा इशारा मुंबई मंडळाला देण्यात आला आहे. चाव्या परत केल्यानंतर तातडीने आमचे घराचे पैसे म्हाडाने परत करावेत, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. महत्त्वाचे म्हणजे सेवाशुल्क माफीसह सेवाशुल्क कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र मुंबई मंडळाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याबाबत विचारले असता सरकारकडून अध्यादेश जारी झालेला नाही, त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी म्हाडाची असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत समितीने म्हाडाच्या या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. बोरीकर यांनी सर्व समस्या दूर करण्याचे यावेळी आश्वासित केले. मात्र दोन महिन्यांत सर्व काही सुरळीत झाले नाही, तर कामगार घराच्या चाव्या परत करतील, अशी ठाम भूमिका यावेळी समितीने घेतली.
