कोल्हापूर/मुंबई/वर्धा : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध आणि समर्थन असे चित्र राज्यातील अनेक भागांत दिसत असताना मोबदल्याचा मुद्दा सर्वाधिक लक्षवेधी ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम दर (बेस्ट प्राईस) देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. रस्ते विकास महामंडळाकडून पाचपट नुकसान भरपाईचे संकेत दिले जात आहेत. मात्र काही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या हाती येणारी रक्कम खूपच कमी आणि काही ठिकाणी मोठी रक्कम असेही चित्र आहे. ही संदिग्धता दूर व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूरमधील महामार्ग समर्थकांच्या मेळाव्यात सरकार उच्चांकी दर देणार असल्याची घोषणा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली होती. राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शक्तिपीठ महामार्गावर खडी-डांबर पडेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहू, असे आश्वस्त केले. महामार्गाचे समर्थन करणारे सुमारे एक हजार स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांनी सर्वोत्तम दर देण्याचे जाहीर केले. मात्र हा ‘सर्वोत्तम’ मोबदला किती असेल, याबाबत दोन महिन्यांनंतरही स्पष्टता नाही.
महामार्गाला विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे माजी खासदार राजू शेट्टी यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मध्यंतरी पाठवलेल्या पत्रात पाचपट नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करू, असे म्हटले होते. मात्र, समर्थक शेतकऱ्यांच्या एका गटाने दहापट मोबदल्याची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने भूमी संपादनासाठी गुणांक एक ठरवला आहे. त्यामुळे जमीनधारकांना ‘रेडी रेकनर’च्या दुप्पट नुकसान भरपाई मिळू शकते. इतका कमी मोबदला मिळणार असेल तर सुपीक जमिनीवर सहजासहजी पाणी सोडण्यास शेतकरी तयार होण्याची तिळमात्र शक्यता नाही.
यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात महामार्गाला पाठिंबा देण्यात आला असला तरी मोबदल्यासंदर्भात काही अटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. महामार्गामुळे शेतजमिनीचे दोन तुकडे पडत असल्यास संपूर्ण एक भाग शासनाने अधिग्रहित करून मोबदला द्यावा, बाधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे, अशा अनेक अटी शेतकऱ्यांनी ठेवल्या आहेत.
भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा आता चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती ‘एमएसआरडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होईल तेव्हा शेतकरी स्वेच्छेने जमिनी देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कुठे, किती भूसंपादन?
महामार्गासाठी ८ हजार ६१५ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यापैकी ३३८ हेक्टर सरकारी तर १२८ हेक्टर वनजमीन आहे. उर्वरित ८ हजार १४९ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
जिल्हा तालुके जमीन
(हेक्टर)
वर्धा २ ४३५
यवतमाळ ६ १४२१
नांदेड २ ३८६
हिंगोली ३ ४३०
परभणी ३ ७४२
बीड २ ४११
लातूर ३ ४१३
धाराशीव २ ४६१
सोलापूर ५ १६८८
कोल्हापूर ६ १२५८
सांगली ४ ५५५
सिंधुदुर्ग २ ४००
पाचपट मोबदल्याचे आमिष?
● समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विरोध केल्यानंतर सरकारने थेट खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राजी केले. शक्तिपीठ महामार्गासाठीही अशीच योजना आखली जात आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी केंद्रीय कायद्यानुसार मदत दिली जाणार आहे.
● यानुसार त्या भागातील वार्षिक मूल्यदर तक्ता (रेडी रेकनर) आणि गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या व्यवहाराचा सर्वोच्च दर याची सरासरी काढून दोन्हीतील सर्वाधिक दर दिला जातो.
● महामार्गासाठी स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाचपट तर सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीसाठी चौपट मोबदला दिला जाईल. त्यामुळे शेतकरी स्वेच्छेने जमिनी देतील, असा महामंडळाचा दावा असून, भूसंपादनासाठी सुमारे ११ ते १२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
महामार्गाच्या वाटेवर येणाऱ्या गाव-तालुक्यांतील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या मतांनाही या मालिकेतून व्यासपीठ दिले जाणार आहे. तुम्हाला महामार्गाविषयी काय वाटते, तो आवश्यक वाटतो का, शेतीवर काय परिणाम होईल, धार्मिक पर्यटनासाठी तो वरदान आहे का या किंवा अशा अन्य मुद्द्यांवर तुमची मते आम्हाला loksatta@expressindia. com या ईमेलवर कळवा. निवडक, अभ्यासपूर्ण आणि जनभावना व्यक्त करणाऱ्या मतांना लवकरच प्रसिद्धी दिली जाईल.
