मुंबई : महानगरपालिकेकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई होताना त्यात पात्र फेरीवालेही भरडले जातात. यातून अनेकांचे व्यवसाय बंद झाले असून घर चालविणे कठीण झाल्याने संत्रस्त फेरीवाल्यांनी नुकतेच आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले होते. मुंबईतील हजारो फेरीवाल्यांनी या आंदोलनात शासनाकडे न्यायासाठी साकडे घातले. फेरीवाल्यांच्या या आंदोलनाला शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून पुढील आठवड्यात फेरीवाल्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या
दिवसेंदिवस वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेक प्रयत्न केल्यानंतरही ही समस्या पूर्णपणे सोडविण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. मात्र, दादर रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांवर पालिकेची करडी नजर आहे. दादरमध्ये फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई तीव्र केल्याने तीन महिन्यांपासून फेरीवाल्यांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. यात पात्र फेरीवालेही भरडले जात असून त्यांच्यात प्रचंड संताप आहे. याविरोधात संयुक्त फेरीवाला महासंघाने नुकतेच आझाद मैदानावर आंदोलन करून शासनाचे या समस्येकडे लक्ष वेधून घेतले.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंबरोबर बैठक
संयुक्त फेरीवाला महासंघाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी उदय सामंत यांची भेट घेतली. फेरीवाल्यांची समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत येत्या शनिवारपर्यंत फेरीवाला संघटनांनी स्वतः आराखडा तयार करावा, असा निर्णय बैठकीत झाला. तसेच, फेरीवाल्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सकारात्मक बैठक होणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली. फेरीवाल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता महाराष्ट्र शासन घेईल. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही पालन करावे लागणार आहे. याच बाबींचा समन्वय साधण्यासाठी मंगळवार किंवा बुधवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावेळी आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.
शासनाकडून दखल
आझाद मैदानामध्ये १५ जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनात मुंबईतील हजारो फेरीवाले सामील झाले होते. तसेच, सरकारने फेरीवाला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, जोपर्यंत पर्यायी जागा देत नाही तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी फेरीवाला संघटनेने शासनाकडे केली. त्यावेळी कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी फेरीवाल्यांची भेट घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. तसेच, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता मंत्री आशिष शेलार यांनीही अधिवेशनात फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत मुद्दे मांडले. त्यामुळे शासनाकडून फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत दखल घेतली जात असल्याने फेरीवाल्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
नव्या फेरीवाल्यांमुळे अडचणी विधानसभा सदस्या मनिषा चौधरी यांनी अधिवेशनात फेरीवाल्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आशिष शेलार यांनी त्याला उत्तर दिले. परंपरागत फेरीवाल्यांच्या जागी नव्याने येणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांची अडचण होते. मुंबईमध्ये पिढ्यानपिढ्या रोजगार करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडे परवानेही आहेत. त्यामुळे परंपरागत फेरीवाल्यांना वाचवणे, त्यांचा अधिकृत व्यवसाय त्यांना करू देणे हे महानगरपालिकेचे काम आहे. मात्र, अनधिकृतरित्या रेल्वे स्थानके, चौकात नागरिकांना अडचण करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावणे हेदेखील पालिकेचेच काम आहे. त्यांच्यावर पालिकेने कारवाई करावी, याबाबत पालिकेला आदेश देण्यात येतील, असे शेलार यांनी सांगितले.
