मुंबई : ‘लाडक्या बहिणीं’चे दरमहा अनुदान देताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत असतानाच महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने मद्यावरील शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.
बिअर व वाईन वगळता अन्य सर्व प्रकारचे मद्य महागणार असून शुल्कवाढीने राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक १४ हजार कोटींची भर पडणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने शासनास अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्काचे दर वाढवण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल यंदा अपेक्षित धरण्यात आला होता. आता त्यामध्ये १४ हजार कोटींची भर पडणे शक्य आहे.
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या २६० रुपये प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पटीवरुन साडेचार पट करण्यात आला आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८० वरुन रुपये २०५ झाला आहे. राज्यात विविध सिलबंद विदेशी मद्यविक्रीसाठी हाॅटेल, रेस्टाॅरंटना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री परवाने (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल, रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. त्याच्या वार्षिक शुल्कातही अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
नवीन पदे
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचा एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली.
धान्यावर आधारित मद्यप्रकारास मान्यता
‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. केवळ महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. धान्यावर आधारित मद्यनिर्मितीला विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. धान्य गोरगरिबांना मिळण्याऐवजी दारुसाठी वापरले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मात्र सरकारमधील एका बड्या नेत्याच्या मुलाची या व्यवसायात भागीदारी असल्याने धान्यावर आधारित दारुच्या निर्मितीस मंजूरी देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मद्याचे किरकोळ विक्री दर
प्रकार । दर
प्रतिप्रुफ देशी मद्य । २०५
देशी मद्य । ८०
महाराष्ट्र निर्मित मद्य । १४८
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य । २०५
विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड । ३६० रुपये
