सत्ताधारी आमदारांची दिवाळी; मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद क्षेत्रात तर नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिकांमध्ये वैशिष्ट्यर्ण योजनांच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपासून निधीचा वर्षाव केल्यानंतर महायुती सरकारने आपला मोर्चा आमदारांकडे वळविला आहे. राज्यात सरकार स्थापन झाल्यापासून महायुतीच्या आमदारांकडून विकासकामांबरोबरच वाढीव निधीची मागणी केली जात होती. सुरुवातीस सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचा विकासनिधी देण्याची योजना होती.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ तसेच अन्य योजनांमुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला ताण लक्षात घेऊन सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी १० कोटींचा निधी देण्याची योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आली आहे. सत्ताधारी पक्षातील केवळ नवनिर्वाचित आमदारांना पाच कोटींचा निधी देण्यात आल्यामुळे अन्य आमदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

या आमदारांनीही निधीसाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी या आमदारांना पूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या विकासकामांसाठीचा शिल्लक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार या आमदारांना प्रत्येकी दोन-अडीच कोटींपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याबाबतचे आदेशही लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

एकीकडे निधी नसल्याने शासकीय कामांवर परिणाम झाला असताना आमदारांना खूश करण्यासाठी निधीची खैरात केली जात आहे. गेल्याच आठवड्यात नगरविकास विभागाने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांसाठी ५०९ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासाठी ६३ कोटी तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यासाठी १७५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

स्थानिक निवडणुकीवर लक्ष

● महायुतीमधील तिन्ही पक्षांच्या नवनिर्वाचित आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

● नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधांचाी कामे योजनेअंतर्गत महायुतीच्या ५४ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी याप्रमाणे २७० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.

● या आमदारांनी सुचविल्याप्रमाणे विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.