मुंबई : लोकलमधून पडून मृत्यूमुखी पडलेला प्रवासी तिकिटाविना प्रवास करत होता हे नुकसानभरपाई नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, मृत प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारण्याचा रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकऱणाचा निर्णय़ रद्द केला. त्याचवेळी, मृत प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना सहा टक्के व्याजासह ८ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
मृत प्रवासी सरकारी कर्मचारी होती आणि अपघाताच्या वेळी तो विनातिकीट प्रवास करत होता. सरकारी कर्मचारी असतानाही त्याने विनातिकीट प्रवास करणे अयोग्य होते, असे निरीक्षण नोंदवून रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाने नोंदवले होते व मृत प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची नुकसनाभरपाईची नाकारली होती.
या निर्णयाला मृत प्रवाशाच्या कुटुबियांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी निर्णय देताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय चुकीचा ठरवून तो रद्द केला.
न्यायालयाचे म्हणणे…
सरकारी कर्मचारी विनातिकीट घरी परतणे हे नुकसानभरपाई नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही आणि ते समजण्यापलिकडचे आहे. मृत प्रवाशाच्या पत्नीने त्याच्याकडे मासिक पास असल्याचे सांगितले होते. उलटतपासणीतही मृत प्रवाशाकडे द्वितीय श्रेणीचे तिकीट असल्याचे म्हटले आहे. मग तो तिकिटशिवाय प्रवास करत असल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला ? याचिकाकर्तीच्या पतीचा मृत्यू लोकलच्या धडकेत झाल्याचे सांगणारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसताना त्याचा मृत्यू लोकलच्या धडकेत झाल्याचा निष्कर्षही कसा काढला ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. स्टेशन मास्तरांच्या अहवालावर देखील न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आणि न्यायाधिकरणाचा निष्कर्ष प्रतिकूल असल्याचेही एकलपीठाने आदेशात नोंदवले. एक सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करत करेल हे मान्य करण्यासारखे नाही, तथापि, लोकलमधील गर्दीमुळे खाली पडून त्याचा मृत्यू झाला हेच सत्य आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा दिला. तसेच, याचिकाकर्तीचे बँक तपशील मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
गर्दीच्या वेळचा प्रवास जीवघेणा
लोकलमधून गर्दीच्या वेळी प्रवास करणे अत्यंत धोक्याचे आणि जीवघेणे असते. काही स्थानके वगळता बहुतांश स्थानकांवर लोकलमध्ये चढणे, आत शिरणे हे जीव धोक्यात घालणारे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच लोकल प्रवासाच्या सद्यस्थितीवर चिंताही व्यक्त केली. सगळ्या लोकल वातानुकूलित झाल्यास किंवा स्वयं-चलित दरवाज्यांची केल्यास लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू टाळता येतील, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.
