मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय : वसई-विरार महापालिकेला रुग्णालयासाठी जमीन, नाशिक, अकोले, सोलापूरमध्ये विविध संस्थांना भूखंड

आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून जमीन रुग्णालयासाठी हस्तांतरित करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. वसई-विरारमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या आधुनिक आरोग्य सुविधांची गरज लक्षात घेऊन आमदार राजन नाईक यांनी ही जमीन महापालिकेला विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जमीन अटी-शर्तींसह महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे. जमिनीचा उपयोग केवळ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठीच करावा लागणार आहे. तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देण्याचे बंधनही महापालिकेला घालण्यात आले आहे.

अकोल्यात बस स्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन

अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भूखंडांची मागणी केली होती. या जागेवर उभारले जाणारे प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन देण्याची विनंती केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापूर्वी २६ कोटी २० लाख २९ हजार ४६६ रुपये शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मूल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनीच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे बंधन महापालिकेवर घालण्यात आले आहे.

सोलापुरातील विडी कामगारांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या विकासकाने घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची एकमधील कलम आठनुसार एक हजार रुपये आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पातील ८८४ घरांसाठीचे ६ कोटी ३० लाख ७३ हजार २३७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि २ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला भूखंड

मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मराठी साहित्य परिषदेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती. संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात सातत्याने पुढाकार घेतला असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत. याच कार्याची दखल घेऊन नाशिकमधील देवळाली येथील १०५५.२५ चौ.मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.