मुंबई : पीकविमा मिळण्यासाठी पाच निकषांपैकी चार निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे. अतिवृष्टी किंवा स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती हा निकष रद्द केल्यामुळे सध्याच्या अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा फारसा फायदा होणार नाही. त्यामुळे पीकविमा योजना कुचकामी आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये तातडीने बदल करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून होऊ लागली आहे.
गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि बोगस अर्जांमुळे राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना रद्द केली आणि केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पण, हे करताना अगोदरच्या पीकविमा योजनेतील पाच निकषांपैकी चार निकष रद्द करून फक्त पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे. सध्या मराठवाड्यात होत असलेल्या अतिवृष्टी बाधितांना पीकविमा योजनेचा फायदा होणार नसल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी वाऱ्यावर आला असताना पीकविमा योजना कुचकामी ठरली आहे. महिना – दीड महिन्यांनंतर पीक कापणी प्रयोग (उंबरठा उत्पादन) झाल्यानंतर ५० पैशांपेक्षा किंवा पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन मिळल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच पीकविमा योजनेतून मदत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारवर आलेला आर्थिक दबाव, एक रुपयांत पीकविमा योजनेमुळे सरकारवर पडलेला अतिरिक्त पाच हजार कोटींचा बोझा आणि सुमारे एक लाख बोगस अर्ज आणि गत दोन वर्षांत एकीकडे ४० ते ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होत असतानाच कृषी उत्पादनात झालेली वाढ, हा विरोधाभास समोर आल्यामुळे एक रुपयात पीकविमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केल्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा हप्ता सरकारला भरावा लागत होता. योजना रद्द केल्यामुळे विमा हप्प्यापोटी यंदा ९५० कोटी केंद्र सरकारला, ९५० कोटी राज्य सरकारला आणि ५२५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागले आहेत. सध्याच्या योजनेतही रद्द केलेल्या निकषांचा समावेश करता आला असता पण, राज्य सरकारच्या विमा हप्त्यात वाढ झाली असती, त्यामुळे फक्त एकच निकष ठेवण्यात आला आहे.
पीकविमा योजनेचे निकष कोणते?
१) प्रतिकूल हयामान घटकांमुळे पेरणी/लावणी/उगवण न होणे
२) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान
३) पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (सध्याचा एकमेव निकष)
४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
५) काढणी पश्चात नुकसान
अतिवृष्टी बाधितांना खरीप, रब्बी हंगामात मिळालेली मदत
वर्षनिहाय रक्कम (कोटीत) . २०२४-२५ – ३,१५९. २०२३-२४ – २,१२२. २०२२-२३ – २,३०९. २०२१-२२ – २,३८७. २०२०-२१ – ७,१२. २०१९-२०- ७. २०१८-१९ – ०. २०१७-१८- २४. २०१६-१७ – ८.
रद्द केलेल्या निकषांचा समावेश करा – शिवसेना
पीकविमा योजनेचे अन्य चार निकष रद्द करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कवच काढून टाकले. पूर्वीच्या योजनेतील गैरप्रकाराला आळा घालून योजना सुरू ठेवण्याची गरज होती. पण, सरकारने योजनाच रद्द केली. आता आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना वाढीव आर्थिक मदत मिळाली असती. शेतकरी स्वः विमा हप्ता भरण्यासाठी तयार आहे. पण, पाच ही निकषांचा योजनेत समावेश करण्याची गरज आहे, अशी मागणी शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
सर्व निकष पुन्हा लागू करा – भाजप
पीकविमा योजनेतील रद्द केलेल्या निकषांचा पुन्हा समावेश करा, अशी आग्रही मागणी आम्ही कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. सध्याच्या योजनेचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होताना दिसत नाही. योजनेत काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत, त्या दूर करून शेतकऱ्यांना जास्तीत- जास्त लाभ होईल, अशी योजना तयार करण्याची गरज आहे, अशी मागणी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केली.
