मुंबई : राज्यातील नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषांचे फेर सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. या बाबतचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल आणि जलसंपदा विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे विधान परिषदेत दिली.
अनिल परब यांनी बदलापूर येथे उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात अतिक्रमण होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
नदी किनारी असलेल्या क्षेत्रातील माती उत्खनन करून उल्हास नदीपात्रात टाकत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने गौण खनिजासाठी आणि वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्रीसाठी एकूण १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ रुपये इतका दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यामध्ये वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे. हा दंड वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
चर्चेदरम्यान सतेज पाटील यांनी नद्यांच्या पूररेषांचे फेर सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली. ही मागणी बावनकुळे यांनी तत्काळ मान्य केली. या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली आहे. जिथे पूर येत नाही, तो भाग पूररेषेत आहे आणि जिथे पुराचे पाणी जाते, तो भाग पूररेषेत नाही, अशी अवस्था आहे.
अनेक ठिकाणी डोंगरावरही पूररेषा दाखविण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे उपग्रह प्रतिमांसह अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर करून नद्यांच्या पूररेषांचे फेर सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी महसूल आणि जलसंधारण विभागाला दिले आहेत. त्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
