तुमच्या इमारतीमधील उद्वहनाची तपासणी झाली आहे का? राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

उद्वहन यंत्रणेची तपासणी वेळेत होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे काही नागरीक उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने उद्वहन यंत्रणेची वर्षातून एकदा तपासणीचे आदेश दिले आहेत. पण, राज्यात एकूण २ लाख १७ हजार ६५२ उद्वहन (लिफ्ट) आहेत. दोन विद्युत निरीक्षणाच्या अंतर्गत १२ सहाय्यक विद्युत निरीक्षक ३५ अभियंते राज्यातील सर्व उद्वहानांची तपासणी करीत होते. कमी कर्मचाऱ्यांमुळे तपासणी करणे अडचणीचे ठरत होते.

त्यामुळे आता तपासणी यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. आता विद्युत निरीक्षक ४० आणि सहाय्यक विद्युत निरीक्षक ७८ आणि सहाय्यक अभियंते ३९७, अशा ५१५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून राज्यातील उद्वहनांची तपासणी वेळेवर केली जाईल. पूर्वीच्या विद्युत निरीक्षकांचे अन्य कार्यालयात समायोजन करण्यात येईल. ग्राहकांच्या सुरक्षितेची बाब लक्षात येऊन या सेवेचे विक्रेंदीकरण करण्यात येणार आहे, असेही बोर्डीकर म्हणाल्या.

उद्ववहनाच्या तपासणीचा मुद्दा चर्चेत का आला?

उद्वाहन (लिफ्ट) तपासणीचे आदेश म्हणजे कायदेशीररित्या उद्वाहनांची तपासणी करण्यासाठी दिलेले निर्देश. महाराष्ट्रात, ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाद्वारे ही तपासणी केली जाते. तपासणीमध्ये उद्वाहनाची सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि नियमांनुसार उभारणी झाली आहे की नाही हे पाहिले जाते. उद्वाहन नियम, १९५८ आणि इतर संबंधित नियमांनुसार, उद्वाहनांची नियमित तपासणी करणे बंधनकारक आहे.

तपासणीद्वारे उद्वाहनाची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते. तसेच, ते योग्यरित्या कार्य करत आहे की नाही हे पाहिले जाते. तपासणीसाठी योग्य ती प्रक्रिया पाळली जाते. यामध्ये तपासणी अहवाल, आवश्यक दुरुस्ती आणि परवानग्या यांचा समावेश असतो. महाराष्ट्रात, ऊर्जा विभागाचे मुख्य विद्युत निरीक्षक हे उद्वाहन तपासणीचे प्रमुख अधिकारी आहेत. तपासणी करताना उद्वाहनाशी संबंधित परवाने, दुरुस्तीचे अहवाल इत्यादी तपासले जातात.

तपासणीद्वारे उद्वाहनांची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित केली जाते. उद्ववहन अपघाताचे वाढते प्रकार थांबविण्यासाठी वर्षातून किमान एकदा तपासणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे.