मुंबई : शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्याच्या ‘ पंतप्रधान कुसूम ’ आणि अन्य योजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी राज्यातील सर्व वीजकंपन्यांच्या औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांच्या वीज विक्री करात प्रति युनिट ९.९० पैसे इतकी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. सौर उर्जेसाठी ग्राहकांवर नाहक भूर्दंड येणार आहे.
एकीकडे औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक असल्याची उद्योजकांची ओरड असते. त्यावर दर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येतील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात येते. पण सौर उर्जेच्या योजनांसाठी औद्योगिक वापरकर्त्या ग्राहकांवर भूर्दंड टाकण्यात आला आहे. यामुळे औद्योगीक वीज आणखी महागणार आहे.
महावितरण, रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांच्या शहरी भागातील औद्योगिक, वाणिज्यिक व अन्य वर्गवारीतील ग्राहकांकडून सध्या प्रति युनिट ११.०४ पैसे इतकी विक्रीकर आकारणी केली जाते. त्यात आता औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांच्या विक्रीकरात प्रति युनिट ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही वाढ औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी असून घरगुती ग्राहकांसाठी लागू नाही, असे महावितरणच्या उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने सध्या सौर कृषीपंप आणि सौर वीज योजनांवर भर दिला आहे. केंद्र सरकारकडून सौर कृषिपंपांसाठी कुसूम योजनेअंतर्गत ३० टक्के अनुदान देण्यात येते आणि राज्य सरकार ६० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याला १० टक्के रक्कम भरून सौर कृषीपंप मिळतो. राज्यात कुसूम योजनेेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसविले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना यासारख्या लोकप्रिय घोषणांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असल्याने सरकारकडे उत्पन्न वाढीसाठी अन्य कोणते स्त्रोत नाहीत. त्यातूनच औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवर भूर्दंड टाकण्यात आला आहे.
