महिला वृत्तपत्र छायाचित्रकारावरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे चर्चेत आलेला शक्ती मिलचा मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे साडे सहा एकर भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी शासनाची बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र अखेर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे भाडेपट्टा रद्द करून हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश मागील सरकारने दिल्यानंतरही महसूल विभागाने तात्काळ कॅव्हेट फाईल न केल्याने शक्ती मिलला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली होती. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले नव्हते, ही बाब महसूलमंत्री खडसे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर अखेरीस या प्रकरणी २० मार्च रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शासन हा भूखंड ताब्यात घेणारच, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
महालक्ष्मी येथील हा मोक्याचा भूखंड १९३५ मध्ये शासनाने शापुरजी भरूचा मिल्सला ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी औद्योगिक वापरासाठी भाडेपट्टय़ाने दिला. परंतु ही मिल दिवाळखोरीत गेल्यानंतर हा भूखंड शक्ती मिल्सला १९५१ मघ्ये देण्यात आला. मात्र १९८१ मध्ये तोटय़ात गेलेली शक्ती मिल गुंडाळण्याचा अर्ज उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावेळी तो मान्य करण्यात आला.
हा भूखंड गहाण ठेवून शक्ती मिल्सने पंजाब नॅशनल बँकेकडून दहा कोटींचे कर्ज घेतले. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी या भूखंडाच्या लिलावास लिक्विडेटरला मान्यता दिली होती. सध्या हा भूखंड लिक्विडेटरच्या ताब्यात आले. हे कर्ज शक्ती मिल्सने नंतर फेडले. या भूखंडाचा बाजारभाव हजार कोटींच्या घरात आहे. हा भूखंड गहाण ठेवताना शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही तसेच हा शासनाचा लीज भूखंड असल्याची बाब न्यायालयापुढे आणण्यात आली नाही, असा प्रतिकूल अहवाल शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या भूखंडाचा भाडेपट्टा रद्द करून भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. या भूखंडाचा सार्वजनिक वापर करण्याचेही प्रस्तावीत केले होते. या आदेशाला शक्ती मिलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शासनाची बाजू मांडण्यात आली आहे. ती अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष वकील नियुक्त केला जाईल. मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड शासनाच्या हातातून निसटू नये यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील.
एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, मुंबई</strong>

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra government submit affidavit on shakti mills plot case
First published on: 01-04-2015 at 01:59 IST