मुंबई : केंद्र शासन प्रमाणित संस्थांकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास अशा संस्थांचा अहवाल केंद्र शासनाला पाठविला जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्था संदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
राज्यात सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी या उत्पादनांचे प्रमाणीकरण कोणत्या संस्थेद्वारे झाले आहे, हे तपासणे तसेच प्रमाणिकरण प्रमाणपत्र व नियमावली यांची कृषी विभागाकडून माहिती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना संस्थाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या एकाच प्रमाणपत्रावर इतर शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय नसलेला माल विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये, यासाठी प्राथमिक स्तरावर वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश भरणे यांनी दिले.
सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्था या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्या तरीही राज्यातील सेंद्रिय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासन योग्य ती काळजी घेईल. चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र दिले गेले असल्यास संबधित संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला जाईल. राज्यातील शेतकरी ही कायद्याचा आधार घेवून संबधित संस्थेविरूध्द तक्रार करू शकतात. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असलेले कोणतेही कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही, असेही भरणे यांनी सांगितले.
शेतकरी आणि ग्राहकांचीही फसवणूक
सेंद्रीय किंवा नैसर्गिक पद्धतीने शेतीमालाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो. त्यामुळे दुसऱ्याच्या प्रमाणपत्रावर तिसरा शेतकरी आपल्या मालाची विक्री करतो. त्यामुळे मूळ शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही. सेंद्रीय प्रमाणपत्राचा दुरुपयोग होतो. दुसरीकडे ग्राहक सेंद्रीय शेतीमाल म्हणून वाढीव किंमत मोजतो. पण, अस्सल सेंद्रीय शेतीमाल मिळत नाही. जास्तीचे पैसे मोजूनही त्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितासाठी सेंद्रीय प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याची गरज आहे.
