मुंबई : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष असतात. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यात नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समितीचे अध्यक्ष असून, मंत्री चंद्रकात पाटील समन्वयक मंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, खासदार शरद पवार, नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री शंभूराज देसाई, प्रकाश आबिटकर, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, विधान परिषद आणि विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते आणि प्रकाश आवाडे यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला असणार आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा दोन्ही राज्यांमधील एक जुना आणि गुंतागुंतीचा सीमावाद आहे. बेळगाव, निपाणी, कारवार या शहरांसह आसपासच्या मराठी बहुल भागाचा कर्नाटकात समावेश करण्यात आला आहे. बेळगाव आणि आसपासच्या भागात मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने आहेत आणि ते महाराष्ट्रात सामील होण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकार बेळगाव आणि परिसराला आपले अविभाज्य अंग मानतो. महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषिकांच्या भावनांचा आदर करत, बेळगावसह काही भाग महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी आग्रही आहे. हा वाद अजूनही सुरू आहे आणि दोन्ही राज्यांमध्ये यावर राजकीय आणि सामाजिक मतभेद आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केली आहेत.
