गुटखा वाहतूक, विक्री करणाऱ्यांचे कंबरडे मोडणार; राज्यातील सर्वात कठोर कायद्यांतर्गत होणार कारवाई

श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी. राज्यात सर्रास गुटखा विक्री होते. गुटखा बंदीची अंमलबजावणी होत नाही. ग्रामीण भागातील कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी ७० टक्के रुग्ण गुटखा सेवन करणारे असल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे. सरकारने अत्यंत गंभीरपणे या बाबत कारवाई करण्याची मागणी केली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतली.

सध्याच्या कायद्यानुसार गुटखा वाहतूक, विक्री करणाऱ्याला एका वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. २०१२ पासून त्याच कायद्याच्या आधारे कारवाई केली जाते. मात्र, आता बदल करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात गुटखा बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी गुटखा वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर मकोका कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ४५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे आणि दहा हजार पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी अडचण आहे. मात्र, आता नव्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले असून, लवकरच ही अडचण दूर होईल. गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असेही झिरवाळ म्हणाले.

मुंबईतील गुटखा वाहतूक, विक्रीची चौकशी

सदस्यांनी झिरवाळ यांना धारेवर धरले. गुटखा विक्री करणाऱ्या लहान पानटपऱ्यांवर कारवाई होते. वाहन चालकांवर कारवाई होते. पण, मोठे व्यापारी, गुंड आणि गुटखा वाहतूक विक्रीला संरक्षण देणाऱ्या पोलिस आणि वाहतूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. पोलिस संरक्षणात गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातून ट्रक भरून गुटखा राज्यात येतो, असा आरोप केला. राज्याच्या सीमावर्ती भागांमध्ये उघडपणे गुटखा वाहतूक सुरू आहे. दहिसर, मुलुंड, मालाड या परिसरात होत असलेल्या गुटखा वाहतूक आणि विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी केली असता संबंधित प्रकरणाची तपासणी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही झिरवाळ यांनी जाहीर केले.