मुंबई : प्रत्येक गरजू नागरिकाचे गृहस्वप्न साकारण्यासाठी येत्या पाच वर्षात ३५ लाख घरे बांधण्याचा आणि गृहनिर्माण उद्योगात सुमारे ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणारे, गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत असलेले राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण बुधवारी लागू करण्यात आले. यात विकासकांसाठी सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला असून स्वयंपूनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटींना आता अतिरिक्त १० टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांकासह( एफएसआय) भरीव सवलती देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही निवास मिळावा यासाठी या उद्देशाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार यांसारख्या विविध समाजघटकांचा समावेश यात करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यातील घरांची मागणी आणि उपलब्धता यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच
२०३० पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गृहनिर्माणासाटी महा आवास फंड २० हजार कोटींचा करण्यात येणार असून राज्य रस्ते विकास महामंडळ, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, शासकीय, निमशासकीय संस्थांच्या जमीनीची जिल्हा लँड बँक तयार करण्यात येणार आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गासारख्या आर्थिक घटकांच्या (नोड्सच्या) धर्तीवर मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प, नवीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम.आय.डी.सी) क्षेत्र इत्यादींसारख्या नवनिर्माण प्रकल्पांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी, खाजगी विकासकासह संयुक्त उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमामार्फत गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पर्यावरण पुरक हरित इमारतींसाठी महाराष्ट्र एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रोत्साहनांच्या विविध सवलतींसोबतच हरित इमारतींच्या विकासकांना ३टक्के, ५टक्के आणि ७टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक दिला जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसन घटकातील इमारती धोकादायक झाल्या असून यामुळे जीवित व मालमत्ता हानीचा घोका उद्भवतो. अशा धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास ५०टक्के प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र देऊन या इमारतींचा पुनर्विकास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामार्फत केला जाणार आहे.
स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अशा प्रकल्पांना १०टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक,९ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यालगतच्या भूखंडासाठी ०.४टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक मोफत देण्यात येईल. या प्रकल्पातील विकास हक्काचे हस्तांतरण होत असलेल्या जमिनीच्या खरेदीवर ५०टक्के सवलत. तसेच महानगरपालिकांना देय असलेल्या अधिमूल्यामध्ये सवलत, स्वयंपूर्ण विकास प्रकल्पावर घेतलेल्या कर्जावर ४टक्के सूट. प्रकल्पाला लागू असलेल्या वस्तू व सेवा करामध्ये सवलती, कायमस्वरुपी पर्यायी निवासव्यवस्था करारनामा करण्यासाठी १००० रुपयांचे नाममात्र मुद्रांक शुल्क आदी सवलती देण्यात आल्या आहेत.
भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी विकास आराखड्यांमध्ये सुनिश्चित क्षेत्र तसेच अनुदान तसेच इतर सवलतींद्वारे या क्षेत्रास प्रोत्साहन देणे. सदर क्षेत्रे प्राधान्याने रोजगार केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांजवळ स्थित असावीत. या प्रकल्पातील खर्च कमी करण्याकरिता वापरात नसलेल्या किंवा कमी वापरात असलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर करण्यात येणार आहे. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्प विकासकांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य ठरावेत यासाठी अशा प्रकल्पांच्या विकासासाठी घेतलेल्या कर्जावर कमी व्याजदरांची तरतूद करणे. तसेच भाडेकरूंनाही कमी व्याजदरात अनामत रक्कम आदी सवलती देण्यात आल्या आहेत.
