मुंबई :राज्यातील लहान मुलांमधील मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था याप्रकरणी अलर्ट झाली आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या मते, जीवनशैलीतील बदल, आहारातील असमतोल, तंत्रज्ञानामुळे वाढलेली बसून राहण्याची सवय आणि शारीरिक क्रियाशीलतेचा अभाव हे यामागील मुख्य कारणे आहेत. विशेषतः १० ते १६ वयोगटातील मुले आज लठ्ठपणा आणि टाईप २ मधुमेहाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
आयसीएमआर (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) आणि एनसीडीआयआरच्या (नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज इन्फॉर्मेटिक्स ॲण्ड रिसर्च) २०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील शहरी भागातील ५ ते १७ वयोगटातील १४ टक्के मुले लठ्ठ आहेत, तर ६.३ टक्के मुलांमध्ये पूर्व-मधुमेहाचे निदान झाले आहे. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरीच्या (१०.२ टक्के) पेक्षा अधिक असून, मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद यांसारख्या महानगरांमध्ये हे प्रमाण विशेषतः अधिक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने या गंभीर समस्येचा गांभीर्याने विचार करून २०२४ पासून ‘बालमधुमेह तपासणी मोहीम’ सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत जिल्हा स्तरावरच्या शासकीय आणि खाजगी शाळांमधून ८ ते १६ वयोगटातील सुमारे ५०,००० विद्यार्थ्यांचे ब्लड शुगर, बीएमआय (शरीर सामर्थ्य निर्देशांक)आणि एचबी १सी तपासणी केली जात आहे. तसेच ‘स्वस्थ बालक अभियान’ आणि ‘फिट इंडिया स्कूल प्रोग्रॅम’ या माध्यमांतून बालवयातील निरोगी जीवनशैलीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.
मुंबईतील ‘नायर हॉस्पिटल’च्या बालरोग विभागाने २०२५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, मधुमेहाचे प्रमाण लहान वयात वाढल्यास भविष्यात हृदयविकार, मूत्रपिंड निकामी होणे, आणि मानसिक तणावाचे प्रमाण वाढते. यासाठी पालक, शिक्षक आणि समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२२च्या एका अहवालानुसार ११ ते १७ वयोगटातील ८१ टक्के मुले आणि तरुण दररोज पुरेशी शारीरिक हालचाल करत नाहीत. मोबाईल गेम्स, ओटीटी व्यसन आणि सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये ‘स्क्रीन अॅडिक्शन’ वाढले आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या वजनावर आणि इंसुलिन प्रतिकारक्षमतेवर होतो.
आयसीएमआर,आरबीएसके तसेच पोशन ट्रॅकर या सरकारी संस्थांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ६ ते १७ वयोगटातील लठ्ठपणाचे प्रमाण २०१९ मध्ये ९.८ टक्के होते जे २०२४ मध्ये वाढून १४ टक्के पर्यंत पोहोचले. त्याचप्रमाणे मधुमेहाचा धोका असलेल्या (पूर्व-मधुमेही) मुलांचे प्रमाण ७.३ टक्के आणि प्रत्यक्ष मधुमेह असलेल्या मुलांचे प्रमाण ४.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आयसीएमआरच्या २०२३ च्या राज्यनिहाय अहवालानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या शहरांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण १४ टक्क्यांच्या पुढे आहे. मुंबईत १० पैकी १ मुलाला पूर्व-मधुमेहाचे निदान झाले आहे. डिजिटल व्यसन आणि अन्नसवयीतील बदल एनसीईआरटी २०२३ च्या सर्वेक्षणानुसार शहरी भागातील मुले सरासरी ३.७ तास मोबाईल किंवा टॅब समोर वेळ घालवतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार भारतातील ११–१७ वयोगटातील ८१.२ टक्के मुले पुरेशी शारीरिक हालचाल करत नाहीत तर अन्य एका अहवालानुसार ६४ टक्के मुलं दररोज पॅकेज्ड स्नॅक्स व सॉफ्ट ड्रिंक्सचे सेवन करतात.
ललीवती रुग्णालयातील मधुमेह व एंडोक्रोनलॉजी तज्ज्ञ डॉ. शशांक जोशी (अध्यक्ष, इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन) यांच्या मते, मुले शालेय डब्यांमध्ये पॅकेज्ड फूड्स, साखरयुक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि जास्त प्रमाणात कार्बोहायड्रेटयुक्त खाद्यपदार्थ खात आहेत. हे दीर्घकालीन आरोग्यावर विपरित परिणाम करणारे आहे. वेळेवर झोप, सकस आहार आणि दररोज किमान ४५ मिनिटे शारीरिक क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात लहान मुले मोठ्या प्रमाणात मोबाईल गेम खेळताना तसेच सोशल मिडियावर दिसून येतात. परिणामी शारीरिक हालचालींवर मर्यादा येतात. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे तसेच व्यायामाअभावी लठ्ठपणा तसेच लहान वयातच मधुमेह होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) २०२५ पासून ‘शालेय मुलांमधील असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी’ या उपक्रमात लहान मुलांमध्ये मधुमेह, थायरॉईड आणि उच्च रक्तदाबाची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय शालेय अभ्यासक्रमात ‘न्यूट्रिशन अॅड एज्युकेशन’ समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केली आहे. ‘‘ज्या वेगाने लहान वयात मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे, त्यावर तातडीने लक्ष दिले नाही, तर पुढील दशकात भारतात ‘युवा मधुमेह महामारी’ निर्माण होऊ शकते.लहान मुलांमधील मधुमेह आणि लठ्ठपणाच्या वाढत्या घटनांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तातडीचे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शालेय पातळीवर आरोग्य शिक्षण, फिजिकल फिटनेसचे निकष, पालक वर्गाचे मार्गदर्शन, आणि अन्न सुरक्षा धोरणात सुधारणा यांचा समावेश असावा असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
