एसटीच्या जागांचा विकास करण्यास कर्मचारी संघटनेचा पाठींबा

राज्यातील एसटीच्या जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ या बाबी लक्षात घेऊन त्या जागांच्या विकासासाठी अ, ब व क असे वर्गीकरण करून त्यांचे एक पॅकेज करावे. ज्यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागांचा समावेश असावा. पॅकेजमधील मालमत्तेचे मूल्य त्याच पॅकेजमध्ये असावे. राज्यात ७२ पॅकेजेसमधून एसटी बसस्थानक, आगारांचा विकास करण्यात येणार आहे.

पॅकेजमध्ये कामाबाबत सुधारणा करायची असल्यास सुधारणा करून घ्याव्यात. या कामाला गती देऊन तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या आहेत. मात्र पॅकेज पद्धतीला महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसद्वारे विरोध दर्शविला आहे. एसटीच्या जागांचा विकास पॅकेज पद्धतीने करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. २००१ सालापासून ४५ जागांचा विकास करण्यात आला. त्यातून फक्त ३० कोटी रुपये इतके तुटपुंजे उत्पन्न मिळाले आहे.

विकास करताना दर्शनी भागातील जागा विकासकाला वापरायला दिल्याने त्याचा परिणाम महामंडळाच्या प्रवासी संख्येवर झाला आहे. खोपट, ठाणे येथे दर्शनी भाग विकासकाला वापरायला दिल्याने प्रवासी संख्या घटली आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक, ठक्कर बाजार व सिन्नर येथील परिस्थिती देखील अशीच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून यापुढे विकासकांना जागा देताना पूर्वीचा अनुभव पण लक्षात घेतला पाहिजे.

पॅकेज पद्धत वापरल्यास एकदम सगळ्या जागा विकासकाच्या ताब्यात जातील. त्याचे काय दुष्परिणाम होतील हे आताच स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे मोकळ्या जागांचा विकास सरसकट व पॅकेज पद्धतीने न करता तो टप्पाटप्प्याने करण्यात आला पाहिजे. त्यातून चांगला फायदा मिळत असल्याचा अंदाज आल्याशिवाय घाई घाईने निर्णय घेऊ नये. त्याचप्रमाणे विकास करताना कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होता कामा नये.

याचाही विचार झाला पाहिजे. कारण दापोडी, चिखलठाणा व हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे विनंती बदलीचे अर्ज घेण्यात आले असून असे अर्ज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घेण्याचे कारण काय आहे. हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. एसटीच्या जागेच्या विकासासोबत कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा सुद्धा विचार करायला हवा, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.