मुंबई: वस्तू व सेवाकरातील बदल सर्वसामान्य जनतेला सुखावणारे असले तरी यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात मात्र घट होणार आहे. येत्या काही दिवसांत हे बदल लागू होणार असल्याने वित्त विभागाने काढलेल्या अंदाजानुसार राज्य सरकारचा सुमारे सात हजार कोटींचा महसूल घटणार आहे.
केंद्र सरकारकडून वस्तू व सेवाकरातील करांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंच्या वस्तू व सेवाकरात घट करण्यात आल्यामुळे या माध्यमातून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही घट होणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अडीच लाख कोटींचा महसुलाचे लक्ष्य वित्त विभागाने समोर ठेवले आहे. जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी, जीएसटी, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय करातून हे लक्ष्य गाठले जाणार आहे. केंद्र सरकारने चार स्तरांवरून हे स्तर दोन स्तरांवर आणले आहे. २२ सप्टेंबरपासून हे पाच टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्तर असणार आहेत.
त्याचप्रमाणे अनेक वस्तूंवरील कर हा शून्य करण्यात आला आहे. यात केंद्र सरकारच्या वाट्याप्रमाणे राज्य सरकारचाही जीएसटी घटणार आहे. विशेषत: औषधे, आरोग्य विमा, अन्न पदार्थ यावरीलही कर घटणार आहे. आंतरराज्यीय वस्तू व सेवकरात कपात करण्यात आली असून राष्ट्रीय सुरक्षा व विमानचलनाशी संबंधित आयात वस्तूंवर हा कर रद्द करण्यात आला आहे. याचा एकंदर परिणाम महसुलावर होणार असून वित्त विभागाकडून सांगण्यात आलेल्या अंदाजानुसार सात हजार कोटींचा महसुलात घट होणार आहे. वित्त विभागाकडून यावर अधिक अभ्यास करण्यात येत असून लवकरच याची नेमकी आकडेवारी समोर येणार आहे. साधारणत: घटस्थापनेपासून नवीन जीएसटी दर लागू होण्याची शक्यता असली तरी केंद्र सरकारकडून याविषयीची अधिसूचना लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे.
राज्यांची नुकसानभरपाईची मागणी
वस्तू व सेवाकरातील बदलांमुळे होणाऱ्या महसूली तुटीचा अभ्यास करून कर्नाटक, तेलंगणा, सिक्कीम, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांकडून जीएसटी परिषदेत सादरीकरण करण्यात आले. विशेषत: ही बिगर भाजपशासित राज्य आहेत. मात्र महाराष्ट्राकडून असे कोणतेही सादरीकरण केंद्राकडे करण्यात आलेले नाही. जर या राज्यांना महसुली तुटीची भरपाई मिळाली तर आपोआपच सर्व राज्यांना हा नियम लागू होईल असा पवित्रा सरकारने घेतला आहे.
महसुलवाढीसाठी तारेवरची कसरत
सन २०२४-२५या आर्थिक वर्षात राज्याला जीएसटी आणि अन्य कराच्या माध्यमातून २ लाख २५ हजार ३७४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यावर्षी महसुलात १८ टक्के वाढीसह अडीच लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, सध्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जुलैपर्यंत महसुलातील वाढ १२ टक्के इतकी आहे. राज्य सरकाकरडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणसारख्या लोकाभिमुख योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे आधीच सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे. महसूलवाढीसाठी विविध पर्याय शोधावे लागत असताना महसूलाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या वस्तू व सेवा करात कपात झाल्यामुळे महसूल वाढीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वित्त विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
