पोलीस महासंचालकांना राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा इशारा; २५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल न दिल्यास कठोर कारवाई

या अनुषंगाने, प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने ११ जून २०२५ रोजी निकालाची प्रत पाठवून पोलीस महासंचालकांना चार आठवड्यांत निर्देशांचे पालन आणि पुढील दोन आठवड्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहा आठवड्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही असा अहवाल प्राधिकरणाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलीस महासंचालकांना २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली असून, यानंतर अहवाल न दिल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, या आदेशाची प्रत गृह विभागाचे मंत्री आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना पाठविण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे, उमाकांत मिटकर आणि विजय सतबीर सिंह यांनी ५ जून रोजी याबाबत आदेश दिले. गुप्तचर कनिष्ठ अधिकारी साईकुमार सूर्यकांत मेहता यांच्या तक्रारीवर याबाबतचे आदेश देण्यात आले. मेहता यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याप्रकरणी साताऱ्याचे तत्कालीन अधीक्षक समीर शेख, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र म्हस्के, पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश गवळी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित शितोळे (सर्व त्यावेळी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात कार्यरत) यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. प्राधिकरणाने राज्य शासनाला यास प्राथमिक चौकशी मानून शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याप्रकरणी तक्रार करण्यात आलेल्या पाचव्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधातील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे त्याला याप्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे. तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना ललिता कुमारी प्रकरणातील निर्णय, तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या तरतुदी सर्व पोलीस ठाणे आणि पोलीस चौक्यांमध्ये सक्तीने पाळाव्यात यासाठी सूचना केल्या होत्या. त्यासाठी या प्रकरणातील निष्कर्ष राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी व चौक्यांमध्ये पुन्हा प्रसारित करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याबाबत कोणताही अहवाल प्राधिकरणाला प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतचा आदेश ४ऑगस्ट रोजी पोलीस प्राधिकरणाकडून महासंचालक कार्यालयाला पाठवण्यात आला आहे.