मुंबई : अन्य शिक्षण मंडळे, अन्य माध्यमांच्या शाळांमधील व अन्य राज्यांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता राहू नये, यासाठी पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याचा किंवा त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा असून राज्यात मराठीची सक्ती आहे, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नाही, असे प्रतिपादन माजी शिक्षण मंत्री व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सोमवारी येथे पत्रकारपरिषदेत केले. पहिली, दुसरी की चौथीपासून तिसरी भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवायची, हा मुद्दा लवचिक व चर्चेचा असल्याचे मत शेलार यांनी व्यक्त केले.
राज्यात हिंदी भाषेची पहिलीपासून सक्ती करण्यात आल्याच्या चर्चा गैरसमजातून होत असून त्या अतार्किक व अवास्तव आहेत. आम्ही मराठीचे कट्टर समर्थक आहोत, असे सांगून शेलार म्हणाले, देशात २२ राज्यांनी त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्याचबरोबर राज्यात इंग्रजी, उर्दू, तामिळ, गुजराती आदी अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकविल्या जात आहेत, तर सीबीएसई, आयसीएसई अशा अन्य मंडळांच्या शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकविल्या जातात.
अन्य माध्यमे व मंडळांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २० टक्के आहे. या विद्यार्थ्यांना क्रेडिट पॉइंटने गुणांकन होते. त्यामुळे अन्य भाषेच्या शाळांमधील, मंडळांमधील व राज्यांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता राहू नये आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थी मागे राहू नयेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक परीक्षा २२ भाषांमध्ये होतात. तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकविली गेली नाही, तर राज्य मंडळाचे विद्यार्थी त्यातही मागे राहू नयेत, यादृष्टीने पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पण त्याआधी प्रदीर्घ चर्चा व विचारविनिमय झाला. शैक्षणिक क्षेत्रातील ४५० तज्ञ व अधिकाऱ्यांच्या समितीने अभ्यास केला होता. त्रिभाषा सूत्राबाबत वर्षभर खल करण्यात आला. जनतेपुढे सर्व मुद्दे मांडल्यावर ३८०० हून अधिक सूचना-हरकती सादर झाल्या. त्यावरही विचार करण्यात आला आणि त्यानंतर त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात आले. पाचवी ते आठवी पर्यंत असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने काढून पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी व अन्य भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
तिसरी भाषा पहिली, दुसरी, तिसरी की चौथ्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना शिकवावी, याबाबत लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. हिंदीची सक्ती नसून तिसरी भाषा म्हणून १५ भाषांचा पर्याय आहे. त्रिभाषा सूत्रांची मांडणी कोठारी आयोगाच्या १९६४ व १९६६ च्या अहवालानुसार १९६८ मध्ये करण्यात आली होती. राष्ट्रीय सामाजिक एकीकरणासाठी हिंदी ही तिसरी भाषा शिकली पाहिजे, असा आग्रह त्यात मांडण्यात आला होता, याकडे शेलार यांनी लक्ष वेधले.
