मुंबई : जलसंपदा विभागाला अनेक वर्षांपासून पुरेसे मनुष्यबळ मिळत नसल्याबद्दल जलसंधारमंत्री संजय राठोड यांनी हतबलता व्यक्त केली. दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सभापती राम शिंदे यांनी जलसंधारण विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी केली. जलसंधारण विभागाच्या मागण्यासाठी संपूर्ण विधान परिषद एकवटल्याचे चित्र दिसून आले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, अनिल परब यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
पण, विरोधकांचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. वर्षांनुवर्षे विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे विभागाला काम करता येत नाही. विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ कधी मिळणार, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यावेळी खुद्द मंत्र्यांनीही हतबलता व्यक्त केली.
जलसंधारण विभागाची निर्मिती २०१७ साली झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून पदे वर्ग झाली नाहीत. आता केवळ २,१८१ पदांना मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील, असेही राठोड म्हणाले. राठोड यांच्या उत्तरावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समाधान झाले नाही. जलसंधारण विभागाला आजवर फक्त ६२० पदे भरली आहेत. उर्वरीत पदे भरण्यासाठी आणखी दहा वर्षे लागतील. मजूर झालेल्या १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध आता २,१८१ पदांपर्यंत कसा खाली आला, असा सवालही विरोधकांनी केला.
