७० टक्के काम झालेल्या १९८२ पैकी ६२४ प्रकल्प मार्गी लावण्यास सुरुवात घोषित करण्यात आलेले व्यपगत (लॅप्स) प्रकल्प मार्गी लावून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अखेर महारेराने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी विकासकांच्या सहा स्वयं विनियामक संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. या संस्थांचे प्रतिनिधी विकासक आणि ग्राहक यांच्यात सलोखा घडवून आणून प्रकल्प मार्गी लावणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ७० टक्के काम झालेल्या १९८२ पैकी ६२४ प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत. हेही वाचा >>>मुंबई: महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकार राबविणार विशेष मोहीम रेरा कायद्यानुसार राज्यातील नव्या गृहप्रकल्पांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. तर या नोंदणीनुसार विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असते. विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास एक वर्षाची मुदतवाढ घेणेही बंधनकारक आहे. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश व्यपगत यादीत करण्यात येतो. या यादीतील प्रकल्पांतील कोणतेही काम करता येत नाही. तसेच घरांची विक्रीही करता येत नाही. एकूणच प्रकल्प बंद होतात. असे प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी ५१ टक्के ग्राहकांची संमती मिळवून विकासकाला पुन्हा मुदतवाढ मिळवून घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करता येते. महत्त्वाचे म्हणजे शून्य विक्री झालेल्या प्रकल्पांना मात्र एक अर्ज करून काम पुन्हा सुरू करता येते. असे असतानाही व्यपगत यादीतील शेकडो प्रकल्प मार्गी लावले जात नाहीत. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्यामुळे अखेर महारेराने असे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हेही वाचा >>>मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा! गोदरेज कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली महारेराने असे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी विकासकांच्या सहा स्वयं विनियामक संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रेडाई- एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन या संस्थांचा त्यात समावेश आहे. या संस्थांचे नियुक्त प्रतिनिधीचे ४ गट तयार करण्यात येणार आहेत. पहिल्या गटात घर खरेदीदारांच्या हक्कांना बाधा न आणता पूर्ण होऊ शकतील अशा प्रकल्पांसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या गटात विकासक आणि घर खरेदीदार यांच्यात सलोखा घडवून आणला जाईल. तिसऱ्या गटात स्थानिक प्राधिकरण किंवा पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांबाबत असलेल्या अडचणी सोडवून प्रकल्प मार्गी लावले जातील. चौथ्या गटात विकासक बेपत्ता असल्यास घर खरेदीदार विकासक बदलून प्रकल्प पूर्ण करू शकतील. हेही वाचा >>>मुंबई: नोकरदार महिलांसाठी मुंबईत सात ठिकाणी वसतिगृहे सध्या राज्यात पाच हजार ७५६ प्रकल्प व्यपगत आहेत. यापैकी एक हजार ८८२ प्रकल्पांचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम हे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक हजार ८८२ पैकी ६२४ प्रकल्प या संस्थांकडे नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे हे ६२४ प्रकल्प मार्गी लावणे सोपे जाणार आहे. तर उर्वरित प्रकल्पही मार्गी लावले जाणार आहेत. दरम्यान ६२४ प्रकल्पामध्ये मुंबई, ठाणे,पालघर, रायगड या भागांतील ३०९, पुणे २२०, नागपूर २०, औरंगाबाद २९, नाशिक ४१ आणि अमरावती भागांतील ५ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
