मुंबई : महारेराच्या आदेशानुसार तक्रारदाराला व्याजाची, तसेच घराची रक्कम परत न करणाऱ्या विकासकांविरोधात वसुली आदेश (रिकव्हरी वाॅरंट) जारी करण्यात आले आहेत. मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थकीत वसुली वेगात होत नसून आजही तब्बल ६८९.९८ कोटी रुपयांची थकीत वसूली आहे. आता मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुण्यातील थकीत वसुलीला वेग देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी या सहा जिल्ह्यांमध्ये १२ समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या सहा जिल्ह्यांत ६८९.९८ कोटी रुपयांपैकी ६८४.५६ कोटी रुपये थकीत वसुली आहे. महसूल विभागाने १२ समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे संबंधित तक्रारदार ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंत ९१२.११ कोटी रुपयांचे वसूली आदेश जारी
महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारींनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश महारेराकडून दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकांविरोधात महारेराकडून वसूली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) जारी करण्यात येतात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून, त्याचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. त्यानुसार आतापर्यंत महारेराकडून एकूण ९१२.११ कोटी रुपयांचे वसूली आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २२२.१३ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून ग्राहकांना त्यांचा परतावा करण्यात आला आहे. पण आजही तब्बल ६८९.९८ कोटी रुपयांची थकीत वसुली असून मोठ्या संख्येने ग्राहक भरपाईची, परताव्याची वाट पाहत आहेत.
सहा जिल्ह्यांमध्ये मोठी थकीत वसुली
महत्त्वाचे म्हणजे ६८९.९८ कोटींपैकी ६८४.५६ कोटी रुपयांची वसुली मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे या सहा जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्यातही मुंबई उपनगराकडे सर्वाधित ३२५.४३ कोटी रुपयांची थकीत वसुली आहे. त्यापाठोपाठ पुण्याकडे १७७.३७ कोटींची वसुली थकीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही थकीत वसूली प्रभावीपणे होत नसल्याने थकीत वसुलीची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असून ग्राहकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. याविषयी ‘लोकसत्ता’ने ठाण्यामध्ये सातत्याने वृत्तांकन करत हा विषय उचलून धरला. याची दखल घेत अधिवेशनातही हा मुद्दा मांडण्यात आला आणि पुढील तीन महिन्यांत थकीत वसुली पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार आता महसूल विभागाने सहा जिल्ह्यांसाठी १२ समर्पित महसूल वसुली अधिकारी नियुक्त केले आहेत.
१२ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महसूल विभागाने २२ एप्रिलला एका शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियंत्रक अधिकारी म्हणून वसूली आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर असतेच. पण आता थकीत वसूली वेगात व्हावी यासाठी प्रत्येकी दोन असे सहा जिल्ह्यांसाठी एकूण १२ समर्पित महसूल वसूली अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी यांची समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकार्यांवर आता थकीत वसूलीची जबाबदारी असणार असल्याने थकीत वसूलीला वेग येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
