मुंबई : खासगी वीज कंपन्यांना राज्यभरात वितरण परवाने दिल्यास मोठे ग्राहक पळविले जाण्याची भीती असल्याने महावितरणने त्यांना परवाने देण्यास कडाडून विरोध केला आहे. गरीब आणि कृषी ग्राहकांचा मोठा भार महावितरणवर असून त्यांना क्रॉस सबसिडी द्यावी लागत असल्याने निकोप स्पर्धा होणार नाही. राज्यातील वीज वितरण पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळावर महावितरणने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली असून खासगी कंपन्यांना परवाने मिळाल्यास आर्थिक स्थैर्यच धोक्यात येईल, असे नमूद करीत व्यापक जनहितासाठी खासगी वीज कंपन्यांना परवाने देवू नयेत, अशी मागणी महावितरणने आयोगाकडे केली आहे.
अदानी, टोरेंट व टाटा वीज कंपनीने महावितरणच्या राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आदी क्षेत्रात वीज वितरणाचे परवाने मागणाऱ्या याचिका आयोगापुढे सादर केल्या आहेत. अदानी कंपनीच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. खासगी वीज कंपन्या महावितरणच्या क्षेत्रात स्पर्धेत उतरण्याच्या तयारीत असल्याने महावितरणचे धाबे दणाणले आहे. कृषी ग्राहकांच्या आर्थिक बोजामुळे महावितरणचे घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचे वीजदर खासगी कंपन्यांपेक्षा महागडे आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना महावितरण क्षेत्रात परवाने मिळाल्यावर महावितरणला मोठा महसूल देणारे ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे वळण्याची भीती आहे. त्यामुळे महावितरणने खासगी कंपन्यांना आपल्या क्षेत्रात परवाने देवू नयेत, अशी विनंती आयोगाला केली आहे.
महावितरणने राज्यातील वीजग्राहकांची पुढील १० वर्षांची वीज मागणी लक्षात घेवून २०३५ पर्यंतचे वीजखरेदी करार केले आहेत. महावितरणचे ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे गेल्यास या वीजखरेदीपोटी स्थिर आकार द्यावाच लागेल व जे ग्राहक महावितरणकडे उरतील, त्यांच्यावर आणखी बोजा पडेल आणि महावितरणचे आर्थिक स्थैर्यच धोक्यात येईल. मोठे घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक अन्य कंपन्यांकडे गेल्यास गरीब आणि दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या लहान ग्राहकांची क्रॉस सबसिडी धोक्यात येईल. खासगी कंपन्यांना कृषी व छोट्या घरगुती ग्राहकांना वीजपुरवठा करावा लागत नाही. त्यामुळे महावितरण व खासगी कंपन्या यांच्यात समान पातळीवर व्यावसायिक स्पर्धा होणार नाही, असा महावितरणचा युक्तिवाद आहे.
महावितरणने वीज वितरण पायाभूत सुविधा (आरडीएसएस) योजनेतून हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरु केली आहेत. मोठे ग्राहक गमावल्यास ही प्रचंड गुंतवणूक अडचणीत येईल. महावितरणने मनुष्यबळातही मोठी गुंतवणूक केली असून तीही धोक्यात येण्याची भीती आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना महावितरणच्या क्षेत्रात शिरकाव करण्यास परवानगी देवू नये, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.
