मुंबई : मालाड मढ येथे किनारा क्षेत्र (सीआरझेड) परिसरात बांधण्यात आलेली बांधकामांशी संबंधित सुमारे २४ हजार कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. तशी माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे गहाळ झालीच कशी ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना केला.
तसेच, आठवड्याभरात गहाळ झालेल्या कागदपत्रांचा शोध लावा. तो न लागल्यास या प्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले.
सीआरझेड परिसरात बांधण्यात आलेले हे बंगले किंवा बांधकामे कायदेशीर दाखवण्यासाठी बनावट नकाशे तयार करण्यात आल्याचा घोटाळा यापूर्वीच उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. ही चौकशीही योग्यप्रकारे केली गेली नसल्यावरून न्यायालयाने गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ताशेरेही ओढले होते.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी गहाळ कागदपत्रांचा मुद्दा याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. माहिती अधिकारांतर्गत यासंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावेळी, बेकायदा बांधकामांशी संबंधित माहिती गहाळ झाल्याची माहिती उपनगर जिल्हाधिकाऱी कार्यालयाने दिल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अभिनंदन वग्यानी आणि सुमित शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेताना आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, एवढी गहाळ झालीच कशी, अशी विचारणा करून पश्चिम उपनगराचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) यांना उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, २०१९ मध्येही माहिती अधिकारांत या बांधकामांसदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती. त्यावेळी, या बांधकामांना दिलेली प्रमाणपत्रे बनावट असल्याची माहिती दिली गेली होती. त्याच्याशीच संबंधित २४ हजारांहून अधिक कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाली आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर ही प्रमाणपत्रे कथितपणे गहाळ झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगितले.
तर एप्रिलमध्ये पोलिसांनी एका साक्षीदाराचा जबाब नोंदवला होता. त्या साक्षीदाराने जबाबात, महापालिका अधिकारी आणि दलाल यांना पैसे देऊन बनावट नकाशा मिळवल्याची कबुली दिली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या नावांव्यतिरिक्त, पैसे कसे दिले याचे पुरावे देखील त्याने दिले होते. त्यामुळे, काही महापालिका अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कागदपत्रे गहाळ करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
दलालांवर कारवाई, मग महापालिका अधिकाऱ्यांवर का नाही ?
प्रकरणाचा योग्य तपास न करणाऱ्या एसआयटीच्या तपासावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही ? दलालांवर अटकेची कारवाई, मग अधिकाऱ्यांवर का नाही ? असा प्रश्न न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना केला. त्याचवेळी, महापालिकेने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली ? किती बांधकामे निष्कासित केली ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आतापर्यंत ७० बांधकामे पाडण्यात आल्याचा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीही कानउघाडणी
न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीला महापालिका आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ते सहकार्य न केल्याने ठोस कारवाई करता आली नाही, असा दावा सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी केला. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, जिल्हाधिकारी, पोलिस, महापालिका प्रशासन यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावणे अपेक्षित आहे.
कागदपत्रे गहाळ झाल्याची तुम्हाला माहिती होती, तर तुम्हीच न्यायालय़ात येऊन ही बाब निदर्शनास का आणून दिली नाही, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला. प्रत्येकवेळी याचिकाकर्त्यंनी न्यायालयात यावे असे नाही, ही तुमचीही जबाबदारी आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली आणि या प्रकरणाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याचे बजावले.
