मुंबई : मालेगाव येथील २००८ सालच्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि अन्य दोघांचा अभिनव भारत संस्थेशी संबंध असल्याचा कुठलाही पुरावा तपास यंत्रणांनी सादर केला नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने या संघटनेवर दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घातलेली नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी हा स्फोट घडवल्याचा सरकारी पक्षाचा दावा अमान्य करताना विशेष न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षणे नोंदवली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी साध्वी आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींची त्यांच्यावरील सर्व आरोपांतून नुकतीच निर्दोष सुटका केली. त्याबाबतच्या निकालपत्रात न्यायालयाने अभिवन भारत संस्था आणि संस्थेशी साध्वी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी या तिघांच्या संबंधाबाबतच्या आरोपांबाबत निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपी अभिनव भारतचे सदस्य होते. ही संस्था संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित आहे, असा दावा राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) तपासादरम्यान केला होता. परंतु, केंद्र सरकारने आजपर्यंत या संस्थेला दहशतवादी संघटना घोषित केलेले नाही आणि अभिनव भारत संस्थेवर बंदी घातलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अभिनव भारत हा शब्द तपास यंत्रणेने आरोपीच्या पहिल्या कोठडीतील टप्प्यापासून ते अंतिम सुनावणीपर्यंत, एक सामान्य संदर्भ म्हणून सातत्याने वापरला आहे. त्यामुळे, या प्रकरणातही अभिनव भारत ही बंदी घातलेली संघटना नाही हे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
अभिनव भारत संस्थेची २००७ मध्ये स्थापना करण्यात आली. अभिनव भारत ट्रस्टची उद्दिष्टे देशभक्ती आणि धार्मिक उपक्रम राबविणे याच्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, ही उद्दिष्ट्ये कायदेशीर आहेत. शिवाय, सर्व आरोपी हे अभिनव भारत ट्रस्टचे सदस्य होते हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुरोहित याने २००७ मध्ये अभिनव भारतची स्थापना वेगळ्या हिंदू राष्ट्राच्या उद्देशाने केली होती. संघटनेचे सदस्य भारतीय संविधान मानत नाहीत. तसेच, आरोपी हे या संघटनेचे सदस्य होते. त्यांनी जानेवारी ते सप्टेंबर २००८ दरम्यान मालेगावमध्ये स्फोट घडवून तेथील नागरिकांच्या मनात दहशत आणि दोन गटात सामाजिक तेढ निर्माण करण्यासाठी कट रचला होता.
आरोपींचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र बनवणे होता. संस्थेने गोळा केलेल्या २१ लाख रुपयांच्या निधीचा वापर आरोपींनी शस्त्रे, दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी आणि दहशतवादी किंवा बेकायदेशीर कारवायांसाठी केला होता, असा दावा सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला होता. मात्र हा दावा सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.
पंतप्रधानांचे नाव घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला
अटक केल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेण्यासासाठी दबाव टाकला होता. त्यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुदर्शन, इंद्रेश जी, राम जी. माधव इत्यादींची नावे घेण्यास सांगितले होते. परंतु, असे करण्यास नकार दिल्यानंतर आपला अतोनात छळ केल्याचा पुनरुच्चारही साध्वी यांनी केला. जामिनाच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी साध्वी शनिवारी सत्र न्यायालयात आल्या होत्या. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी उपरोक्त आरोप केला. तथापि, या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही, असे नमूद करून विशेष न्यायालयाने छळवणुकीचा आरोप फेटाळला.
