मुंबई : मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ४० फूट पूर्णाकृती पुतळा अचानक कोसळल्याचे प्रकरण गुरुवारी उच्च न्यायालयात पोहोचले. एका माजी पत्रकाराने फौजदारी जनहित याचिका करून सरकारच्या मालवण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांविरुद्ध या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
घटनेसाठी जबाबदार व्यक्तींवर आवश्यक कारवाई करण्याचे आणि प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. याव्यतिरिक्त, राजकोट किल्ल्यावरच महाराजांचा ४० फूट किंवा त्याहून उंच पुतळा नव्याने बांधण्याच्या हेतूने रचना करण्यासाठी, पुतळ्याचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी व्हीजेटीआय, आयआयटी, मुंबईतील हवामान शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईः घरात शिरलेल्या दोघांनी महिला बांधून दागिने लुटले
काही महिन्यांपूर्वी नौदल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले होते. परंतु, अवघ्या आठ महिन्यांतच हा पुतळा कोसळला. या घटनेसाठी राज्य सरकार जबाबदार असून आतंरराष्ट्रीय पातळीवर देशासाठी ही घटना लाजिरवाणी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
या पुतळ्याचे काम घाईघाईत करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केला आहे. आवश्यक पर्यावरणीय मूल्यांकन न करता किंवा वाऱ्याच्या वेगाचा विचार न करता हा पुतळा बांधण्यात आला. तसेच, पुतळ्यासाठी वापरण्यात आलेले सदोष साहित्यही तो कोसळण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. एखाद्या बेजबाबदार विकासकांकडून अशिक्षित आणि गरजूंसाठी बेकायदा चाळी बांधण्यात येतात. त्याप्रमाणे, शिवाजी महाराजांच्या या पुतळ्याचे काम सात महिन्यांच्या आत नऊ महिन्यांपूर्वी पूर्ण करण्यात आले, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>वडाळ्यातील १२ वर्षांच्या मुलाच्या अपहरण व हत्याप्रकरणातील आरोपीला अटक
नऊ महिन्यांपूर्वी राजकोट किल्ल्यावर बांधलेला हा पुतळा कोसळण्याच्या घटनेतून पीडब्ल्यूडी आणि विभागाच्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकामे तसेच राज्यभरातील पुतळ्यांच्या देखभालीप्रतीची जबाबदारी अधोरेखित करते. पुतळ्याच्या कामाशी संबंधित असलेल्या अन्य खासगी कंपन्या आणि सरकारी विभागांना दोष देऊन पीडब्ल्यूडी विभाग जबाबदारी झटकत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
