मुंबई : इतर मागासवर्गीय समाजाच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारी आदेश निघेपर्यंत माघार नाही या भूमिकेवर मनोज जरांगे-पाटील ठाम असून, मुदतवाढीचा सरकारच्या वतीने न्या. शिंदे समितीचा प्रस्ताव जरांगे यांनी साफ फेटाळून लावल्याने चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी कोणत्याही मंत्र्याने त्यांच्याशी अद्याप चर्चा केलेली नाही. जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनाला पोलिसांनी आणखी एक दिवसाची मुदतवाढ दिली असली तरी जरांगे यांची कठोर भूमिका लक्षात घेता, या प्रश्नावर सरकारची कोंडी झाली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात शुक्रवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांमधून मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे समर्थक जमले आहेत. आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी शनिवारी मंत्रिमंडळाच्या मराठाविषयक उपसमितीची दोनदा बैठक पार पडली. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, सचिव गणेश पाटील आणि कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी या तिघांनी आझाद मैदानात जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. सरकारला निर्णय घेण्यासाठी आणखी काही मुदत द्यावी, अशी विनंती न्या. शिंदे यांनी केली असता जरांगे पाटील यांनी ही मागणी साफ फेटाळली. शिंदे समितीला काहीही अधिकार नाहीत. सरकारने थेट आमच्याशी चर्चा करावी, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली.
जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीने झालेला पहिला प्रयत्न निष्फळ ठरला. अशा महत्त्वाच्या प्रसंगी चर्चा किंवा वाटाघाटींसाठी ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठविण्यात येते. परंतु सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी कोणत्याही मंत्र्याने अद्याप चर्चा केलेली नाही. याउलट माजी न्यायमूर्ती आणि सनदी अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाठविण्यात आले होते. सरसकट सर्व मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यावे ही जरांगे यांची मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. रविवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे जरांगे यांची भेट घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.
जरांगे मागणीवर ठाम असल्याने हा तिढा सुटणे कठीण झाले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. जरांगे यांना मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देऊन सरकारने मोठी चूक केल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते आता खासगीत बोलू लागले आहेत. सरसकट सर्व मराठा समाजाला ओबीसी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी मान्य करणे शक्य नाही. दुसरीकडे, जरांगे यांच्या आंदोलनाची हवा निर्माण होऊ लागली आहे. यातून फडणवीस सरकारची कोंडी झाली आहे.
पुढील शनिवार रविवार एकही मराठा घरात नसेल : जरांगे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारला भरपूर वेळ दिला. अजूनही पाच-सहा दिवस आहेत. सरकारने मराठा समाजातील सर्वांना ओबीसी दाखले देण्याचा आदेश काढावा. पण तसे झाले नाही तर पुढील शनिवार- रविवार एकही मराठा घरात सापडणार नाही, असे सांगत जरांगे यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता माघार नाही, असे जरांगे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. एकूणच जरांगे हे माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.
