मुंबईः मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी ग्राह्य धरण्याबाबतचा शासन निर्णय करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यासह अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली होती. जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची भुजबळ यांना पूर्व कल्पना होती असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केला. मराठा आरक्षणाचा विषय आता संपला आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचा महायुतीलाच फायदा होईल असा दावाही त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यभर महायुती म्हणूनच लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाची ताकद तेथे त्या पक्षाचा वरचष्मा असे जागावाटपाचे सर्वसाधारण सूत्र असेल. मात्र सर्वत्र महायुती एकत्र असेल आणि पुन्हा मोठा विजय मिळवू असा दावा शिंदे यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्सचेंज’ कार्यक्रमात बोलताना केला. मराठा समाजाचे जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना थोडा त्रास झाला. पूर्वीच्या आंदोलनाप्रमाणेच हेही आंदोलन शांततेत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र यापुढे कोणत्याही आंदोलनाचा मुंबईकरांना त्रास होणार नाही याची सरकार दक्षता घेईल असे सांगून शिंदे म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय कायद्यात बसणारे आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहेत.
हैदराबाद गॅझेटबाबत आंदोलक आग्रही होते. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र देताना हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा आम्हा तिघांच्यात तीन- चार वेळा बैठका झाल्या होत्या. विधितज्ज्ञांशी चर्चा झाली होती.
सरकारचा निर्णय झाल्यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीला जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यास पाठविण्यात आले. तेथे जरांगे आणि त्यांच्या तज्ज्ञ मंडळींनी शासन निर्णय वाचून मान्य केल्यावरच जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आली असून अन्य प्रवर्गातील जातींसाठी सन २०१२ पासून सुरू असलेली ही प्रक्रिया आता मराठा समाजासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गावर कोणाताही अन्याय झाला नसून मराठा समाजासही या निर्णयाचा लाभ होईल. त्यामुळे आता कोणी काही म्हणत असले तरी मराठा आरक्षणाचा विषय सरकाच्या दृष्टीने आता संपला आहे. अर्थात जरांगे पाटील यांनी उद्या काही नवीन मागण्या केल्या अन्य कोणत्याही प्रवर्गाचे काढून किंवा कोणावर अन्याय करुन काही निर्णय घेतले जाणार नाहीत. मराठा समाजास नियमात बसेल ते दिले जाईल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
आमच्यात कसलाही वाद नाही
आमच्यात खुर्चीसाठी कधीही वाद नसून राज्याचा, सर्वसामान्यांचा विकास हाच आमचा अजेंडा आहे. भाजपाकडून आपल्याला कधीही दुर्लक्षिले जात नसून आमच्यात कसलाही विसंवाद नाही. महायुतीमध्ये समन्वयाच्या अभाव ही केवळ माध्यमांमधील चर्चा असून प्रत्येक निर्णय तिन्ही पक्ष एकत्र बसून घेतो असा दावाही शिंदे यांनी केला.
देशात सर्वाधिक अशी ८ ते १० लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे महाराष्ट्रात सुरु असून मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे ४५० किलोमीटर लांबीचे जाळे उभारले जात आहे. मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाचे जाळे अडीच वर्षात पूर्ण होईल, त्यांनतर मुंबईत एकही खड्डा दिसणार नाही. मेट्रो आणि रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही मार्गी लागेल असा दावाही शिंदे यांनी केला.
