मुंबई : बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुरू करण्यात आलेल्या कबुतरखान्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठी एकीकरण समितीनेही या कबुतरखान्याला आक्षेप घेतला असून समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच राष्ट्रीय उद्यानातील कबुतरखान्याला भेट दिली. त्यावेळी समितीने आसपासच्या ३० आदिवासी पाड्यातील रहिवाशांना तेथील कबुतरखान्यास विरोध करण्याचे आवाहन केले. तसेच, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या समजावून सांगितल्या.
दादर कबुतरखान्याचा वाद पेटलेला असतानाच पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी न्यायालयाचा मान ठेऊन कबुतरखान्यांचा प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन पत्राद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केले होते. बीकेसी, रेसकोर्स, आरे कॉलनी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यासारख्या मोकळ्या जागांवर कबुतरांना खाद्य घालण्यासाठी सुरक्षित व नियंत्रित आहार क्षेत्र म्हणून निश्चित करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली होती.
त्यानंतर थेट राष्ट्रीय उद्यानातील जैन मंदिराच्या जागेवर सोमवारी नवीन कबुतरखाना सुरू करण्यात आला. त्यावरून आता पुन्हा कबुतरखान्याचा वाद पेटला आहे. मंगलप्रभात लोढा यांनी त्या कबुतरखान्याचे अनावरण केल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
मराठी एकीकरण समितीने संबंधित कबुतरखान्याची कायदेशीर व पर्यावरणीय चौकशी करण्याची मागणी समितीने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाकडे केली होती. समितीने बुधवारी राष्ट्रीय उद्यानातील कबुतरखान्याला भेट दिली. तेथील कबुतरखान्याच्या आसपास ३० आदिवासी पाडे आहेत. मराठी एकीकरण समितीने पाड्यातील आदिवासी बांधवांशी संवाद साधून कबुतरांमुळे निर्माण होणारे धोके त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, स्थानिकांनी त्या गोष्टीला विरोध करावा, असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले.
दादरमधील कबुतरखाना बंद करून राष्ट्रीय उद्यानात सुरू करण्यात आलेल्या कबुतरखान्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य धोक्यात आले आहे, असा दावा करीत प्रशासन आदिवासी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणार की नाही, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे.
मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे कौशल्य विकास व उद्योजकता या विभागाचा कारभार सोपवला आहे. मात्र, लोढा केवळ कबुतरखाने उघडण्याच्या मागे लागले आहेत, असा टीका महाराष्ट्र मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी केली. तसेच, स्थानिकांच्या आरोग्याशी कोणालाही खेळू दिले जाणार नाही. राष्ट्रीय उद्यानातील कबुतरखान्याला परवानगी कशी व कोणी दिली, याची लवकरच माहिती मिळवली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
