मागच्या दीड वर्षापासून किरीट सोमय्या माझ्यावर जे आरोप करत होते की अनिल परब यांचं अनधिकृत कार्यालय आहे. मी वारंवार सांगितलं की जागा माझी नाही तर सोसायटीची आहे. कार्यालय मला वापरण्यासाठी सोसायटीने दिलं होतं. हे कार्यालय माझं आहे हा जो आरोप किरीट सोमय्या करत होता तो आरोप सपशेल खोटा आहे असं माजी मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं. एवढंच नाही तर किरीट सोमय्या खोटं बोलतोय याचा पुरावाच मला म्हाडाने दिला आहे असंही अनिल परब यांनी सांगितलं. अनिल परब म्हाडाच्या कार्यालयात गेले होते. तिथून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
म्हाडाने मला लेखी दिलं आहे की या जागेशी माझा कुठलाही संबंध नाही. परिच्छेद क्रमांक एक मध्ये लिहिलं आहे की गांधीनगर वांद्रे पूर्व येथील इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ या दोन इमारतींच्या मधे करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत म्हाडा कार्यालयातील नस्तीचं अवलोकन करता सदर अनधिकृत बांधकामाशी माननीय आमदार अनिल परब यांचा काही संबंध नाही. याचा अर्थ असा आहे की किरीट सोमय्य जे कित्येक वर्षे खोटं बोलत आहेत त्याचा लेखी पुरावाच म्हाडाने दिला आहे.
म्हाडा कार्यालयात २७ जून २०१९ ला अनिल परब यांच्या नावे जारी केलेली नोटीस आम्ही मागे घेतली आहे. या दोन गोष्टींचा अर्थ हाच आहे की किरीट सोमय्या मला बदनाम करण्यासाठी अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत. त्यांचे आरोप म्हाडाने खोटे ठरवले आहेत. म्हाडाने मला लेखी लिहून दिलं आहे. त्यामुळे किरीट सोमय्या तोंडावर आपटले आहेत.
दुसरा विषय असा आहे की जो अर्ज आम्ही नियमित करण्यासाठी दिला होता. मी म्हाडाला विचारलं होतं की अनधिकृत बांधकाम कसं ठरवतात. मूळ बांधकामाच्या बाहेर बांधकाम केल्यास ते अनधिकृत बांधकाम ठरतं. मात्र मूळ बांधकामाच्या प्लानची कॉपीच म्हाडाकडे नाही. त्याचे नकाशे मला आठ दिवसात मिळाले नाही तर मी म्हाडाच्या विरोधात हक्कभंग आणेन आणि कोर्टातही जाईन. रेग्युलरायजेशनचा अर्ज ६० दिवसात मंजूर केला नाही तर तो डिम्प म्हणून मंजूर होतो. त्यामुळे आमचा अर्ज डिंब मंजूर आहे असं समजतो. या इमारती पुनर्विकासासाठी जात असल्याने सदर बांधकाम काढलं आहे. मात्र खोटा अहवाल दिला आहे की अजून तोडक कारवाई झालेली नाही. ज्या अधिकाऱ्याने खोटी नोटीस दिली त्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी मी केली आहे. तसंच म्हाडाच्या विरोधात मी कोर्टात जाणार आहे असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
