मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) भूखंडावर मुंबईत असलेल्या २७ पैकी १७ पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या वसाहतींचा सात वसाहतीत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण व्हावा यासाठी तीन स्वतंत्र निविदा जारी करुन वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत पुनर्विकास केला जाणार आहे. या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे. याबाबत म्हाडाने तयार केलेल्या प्रस्तावाचे सादरीकरण लवकरच शासनाला केले जाणार आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी सूत्रे स्वीकारताच पोलिसांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. जानेवारी २०२३ मध्ये याबाबत पहिले पत्र पाठविण्यात आले. या प्रस्तावानुसार १७ वसाहतीतील चार हजार ७२५ सदनिकांचा पुनर्विकास म्हाडा करणार आहे. म्हाडाचे तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार विखुरलेल्या पोलीस वसाहतींचे सात वसाहतींमध्ये एकत्रीकरण करुन मोठ्या वसाहतींच्या स्वरुपात पुनर्विकास केला जाणार आहे.
या प्रस्तावानुसार पोलिसांसाठी ४५ चौरस मीटर (४८४ चौरस फूट) क्षेत्रफळाच्या चार हजार २२५ आणि ६० चौरस मीटर (६४६ चौरस फुटाच्या) क्षेत्रफळाच्या ५०० सदनिका बांधून दिल्या जाणार आहेत. या सर्व सदनिका गृहविभागाकडे पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानासाठी विनामूल्य सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. उर्वरित भूखंडावर विक्री करावयाच्या इमारती उभ्या केल्या जाणार आहेत. या पुनर्विकासातून म्हाडालाही सामान्यांसाठी काही हजार घरे मिळणार असल्याचे जैस्वाल यांनी सांगितले. सध्या पोलिसांच्या घरांचे क्षेत्रफळ १८० ते २२५ चौरस फूट इतके आहे.
कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी, पब्लिक- प्रायव्हेट भागीदारी किंवा इंजिनिअरिंग, प्रोकरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन आदी पर्यार्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. प्रकल्प व्यवहार्यतेनुसार या प्रकल्पाची तीन वेगळ्या भागात विभागणी करुन निविदा प्रक्रियेद्वारे तीन स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावीत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला लागणारा वेळ वाचेल आणि कमीतकमी वेळात पोलिसांना तसेच सामान्यांसाठी विक्रीची घरे निर्माण होतील. म्हाडाला विक्रीसाठी सर्वाधिक घरे उपलब्ध करुन देणाऱ्या एजन्सीची या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे. कुठला पर्याय निश्चित करायचा व पुनर्विकासानंतर पोलीस वसाहतींची ठिकाणे तसेच प्रस्तावीत सोयीसुविधा याबाबत शासनस्तरावर लवकरच बैठक होणार आहे, असे जैस्वाल यांनी सांगितले.
याशिवाय पोलिसांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली २६०० सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याची तयारी म्हाडाने दाखविली आहे. सेवानिवासस्थानाच्या देखभालीपोटी ४२ कोटी रुपये थकबाकी अपेक्षित असून पंतनगर येथील पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडापोटी १२१ कोटी म्हाडाला मिळणार आहेत.
पुढील पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास अपेक्षित (कंसात सेवानिवासस्थानांची संख्या)
मालाड पश्चिम (१३४४), मजासवाडी, अंधेरी पूर्व (१०९२), डी. एन. नगर, अंधेरी पश्चिम (१६०), शास्रीनगर, गोरेगाव पश्चिम (१३६), मेघवाडी, अंधेरी पूर्व (८०), आराम नगर, अंधेरी पश्चिम (८०), पीएमजीपी वसाहत, धारावी (७२), चांदिवली, पवई (५८५), नेहरुनगर एक व दोन, कुर्ला पूर्व (५८०), पंतनगर ए व बी (मोकळा भूखंड) – ३९०, वनराई, गोरेगाव पूर्व (६०), जवाहर नगर, घाटकोपर (६०), टिळकनगर, चेंबूर (२०), उन्नत नगर, गोरेगाव पश्चिम आदी.
