मुंबई : अंधेरी पश्चिम येथील सुमारे ७४ एकर भूखंडावरील सरदार वल्लभभाई पटेल नगराचा पुनर्विकासही ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) केला जाणार आहे. या भूखंडावर याआधीच एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिल्यामुळे आता उर्वरित ५६ एकर भूखंडाचा ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी’मार्फत पुनर्विकास केला जाणार आहे. या पुनर्विकासातूनही म्हाडाला काही हजार घरे मिळणार आहेत.
आतापर्यंत म्हाडाने मोतीलाल नगर (गोरेगाव), अभ्युदय नगर (काळा चौकशी), वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी), पीएमजीपी वसाहत (जोगेश्वरी) या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकासात अदानी समुहाने बाजी मारली आहे. अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाला शासनाने मान्यता दिली आहे. आता त्याच धर्तीवर सरदार वल्लभभाई पटेल नगराच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नाचा हा भाग असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी सांगितले. सामान्यांसाठी सोडतीत दोन लाख घरे उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प म्हाडाने केला आहे.
या रहिवाशांनी मूळ एकमजली घरावर आणखी मजला चढवून बेकायदा बांधकामे केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय उच्च उत्पन्न गटाच्या अपार्टमेंट भूखंडावरही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहे. यापैकी काही बांधकामे पाडण्याची कारवाई म्हाडाकडून केली जाणार आहे.
या सर्व रहिवाशांना मूळ क्षेत्रफळावरच अतिरिक्त क्षेत्रफळ म्हाडाकडून देऊ केले जाणार आहे. मोतीलाल नगर परिसरातही मोठ्या प्रमाणात रहिवाशांनी बेकायदा बांधकामे केली होती. या रहिवाशांना म्हाडाकडून १६०० चौरस फुटाची घरे दिली जाणार आहेत. सरदार पटेल नगरात किती आकाराची घरे द्यायची याचा निर्णय या प्रकल्पाची व्यवहार्यता पाहून ठरविले जाणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
चार हजार ५७७ रहिवाशांचे पुनर्वसन
सरदार पटेल नगर ही वसाहत म्हाडाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प, मध्यम तसेच उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच उच्च उत्पन्न गटाची अपार्टमेंट अशा रीतीने ४२९ भूखंड वितरीत करुन उभारली होती. यामध्ये चार हजार ९७३ रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. यापैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल-अल्प गटातील १३ तर उच्च गटातील दोन भूखंड विकसित करण्यास म्हाडाने परवानगी दिली होती. त्यामुळे ३९६ रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले. आता उर्वरित चार हजार ५७७ रहिवाशांचे पुनर्वसन म्हाडामार्फत केले जाणार आहे.