मुंबई : देशाच्या सकल उत्पन्नात मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) मोठा वाटा आहे. देशाला सर्वाधिक महसूल एमएमआर देते. एमएमआरचा आता ग्रोथ हब म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी एमएमआरच्या विकासाचा २०४७ पर्यंतचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत अनेक प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. गृहनिर्मितीपासून बंदर विकासापर्यंतच्या अनेक प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) महानगर आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘व्हिजन मुंबई @ २०४७’ परिषदेत ते बोलत होते. ग्रोथ हबअंतर्गत एमएमआरला २०३० पर्यंत ३०० मिलियन डाॅलर्सची, तर २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यात येणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर २०४७ पर्यंत मुंबईचा कायापलाट होणार असल्याचे मुखर्जी म्हणाले.
मेट्रो, उन्नत रस्ते, सागरी मार्ग, भुयारी मार्ग, सागरी सेतू, उड्डाणपूल, पाॅडटॅक्सीसारखे प्रकल्प राबविले जात आहेत. देशाच्या आर्थिक वाढीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने देशात चार ग्रोथ हब तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ग्रोथ हबच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डाॅलर्सपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. चार ग्रोथ हबमध्ये एमएमआरचा समावेश आहे. एमएमआरचा ग्रोथ हब म्हणून विकास केला जाणार असून त्यासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नीति आयोगाने एमएमआरडीएवर सोपवली होती. त्यानुसार हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे यावेळी मुखर्जी यांनी सांगितले.
आराखड्यात सात विविध ग्रोथ सेंटर अर्थात विकास केंद्राचा समाविष्ट करण्यात आला आहे. ग्लोबल सर्व्हिसेस हब, ३० लाख घरांची निर्मिती, पर्यटनाच्यादृष्टीने पायाभूत सुविधांचा विकास यासह अन्य विकास केंद्रांचा समावेश असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या संगीता जैन यांनी डॉ. संजय मुखर्जी यांचे स्वागत केले.
