ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घालण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने या समाजास दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणावरील बंदी उठवावी किंवा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयास करण्यात येणार आहे. इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात रद्द केल्यानंतर या समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन पुन्हा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काही महिन्यांपूर्वी काढला होता. त्यानुसार भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा, १५ पंचायत समित्या, १०६ नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबरला मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागेवरील निवडणुकांना स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या अध्यादेशास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसून केवळ ओबीसींच्या जागेवरील निवडणुकीस स्थगिती दिल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने मंत्रिमंडळास देण्यात आली. त्यावेळी या आरक्षणात जाणून बुजून अडचणी निर्माण करण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या प्रकरणावर येत्या १३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण वगळून निवडणुका झाल्या तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अध्यक्षांची सोडत काढण्यात तसेच निवडणुका घेण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे पूर्ण निवडणुका घ्यायला परवानगी द्या, अन्यथा न्यायालयाने सांगितलेली आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकला अशी विनंती न्यायालयास करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रालाच वेगळा न्याय का ? हिमाचल प्रदेश, बिहार,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश आदी राज्यात मागास प्रर्वगाचे राजकीय आरक्षण सुरळीत सुरू आहे. मग महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का, आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधक जाणीवपूर्वक अडचणी आणत असल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. आरक्षण ही सामान्य प्रशासन विभागाची जबाबदारी असून केवळ या समाजासाठी योजना राबविण्याची आपल्या खात्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपल्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी अनाठायी असल्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. आरक्षणाची कोंडी झाल्याने समाजात असंतोष असून, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात सरकारडूनही दिरंगाई होत असून, मदत देताना हात आखडता घेतला जात आहे. ही भूमिका महाविकास आघाडीला अडचणीची ठरेल असा घरचा आहेरही त्यांनी यावेळी दिला. इतर मागास प्रवर्ग आरक्षणावरून राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिकाही सरकारला सहकार्य करण्याची नाही असा आरोप केला. सदोष कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे मुंबई : राज्यात ग्रामविकास विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या विकास कामांमध्ये दोष आढळल्यास, शासकीय निधीचा अपहार करण्यात सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यास, खोट्या माहितीच्या आधारे निविदा प्राप्त केल्याचे दिसून आल्यास संबंधित कंत्राटदारांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामविकास विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी, त्यात त्रुट्या असल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर काय कारवाई करायची याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. न्यायवैद्यक विद्यार्थ्यांना पाठ्यवृत्ती मुंबई : राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थेमधून ‘फॉरेन्सिक सायन्स’ या विषयात पदवी व पदव्युत्तर पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी १५० विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
