मुंबई: गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकासाप्रकरणी मोतीलाल नगर विकास समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंबंधीच्या याचिका निकाली काढताना न्यायालयात रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तेव्हा आता रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी अशी विनंती मोतीलाल नगर विकास समितीने या पुनरावलोकन याचिकेद्वारे केली आहे.
म्हाडाने १९६१ मध्ये गोरेगाव पश्चिम येथील १४२ एकरावर मोतीलाल नगर वसाहत वसविली. या वसाहतीत अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आरोप करीत धारावीतील महिलेने काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अतिरिक्त ४५ चौरस मीटर बांधकाम पाडण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ८ जानेवारी २०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले. यासंबंधीच्या सुनावणीदरम्यानच रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करून आपले म्हणणे मांडले.
न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय रहिवाशांना देऊन मोठा दिलासा दिला. पुढे म्हाडाने हा पुनर्विकास आपण करू असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला. तर या प्रकल्पास विशेष प्रकल्पाचा दर्जाही मिळवून घेतला.
मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने निविदा प्रक्रिया अंतिम करणे म्हाडाला शक्य होत नव्हते. पण दोन महिन्यांपूर्वी, मार्चमध्ये मोतीलाल नगर पुनर्विकासाची याचिका निकाली काढून निविदा अंतिम करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. न्यायालयाकडून हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने निविदा अंतिम केली असून पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समुहाला देण्यात आले आहे.
लवकरच अदानी समुहाला मंडळाकडून कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. एकूणच मंडळाकडून प्रकल्प मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने एक-एक पाऊल पुढे टाकले जात असताना रहिवासी मात्र या पुनर्विकासावर नाराज आहेत. पुनर्विकासाअंतर्गत त्यांनी मोठी घरे हवी असून पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना रहिवाशांना विश्वासात घेण्याचीही मागणी रहिवाशांची आहे. पण म्हाडा वा राज्य सरकार रहिवाशांच्या मागण्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळे मोतीलाल नगर विकास समितीने आता पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. यासंदर्भात पुनरावलोकन याचिका सादर केल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली. या पुनरावलोकन याचिकेद्वारे रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंत समितीने न्यायालयाकडे केल्याचेही सिमितीने सांगितले. तेव्हा आता याप्रकरणी सुनावणी केव्हा होते याकडे समिती आणि रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
