केंद्र सरकारकडून मुंबईसाठी विशेष विकास निधी हवा, मात्र विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नको, असे परखड प्रतिपादन मुंबई व ठाण्याच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्चेंज’ उपक्रमात केले. वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील दहा खासदारांचे भरभक्कम ‘सिंडिकेट’ तयार करून दिल्लीत केंद्र सरकारकडे बाजू मांडली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मुंबई व ठाण्यातील नवनिर्वाचित खासदारांची मुंबईच्या विकासाची दिशा आणि योजना जाणून घेण्यासाठी या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात या खासदारांनी मुंबईच्या प्रश्नांचा आणि पुढील पाच वर्षांत कोणत्या मुद्दय़ांचा पाठपुरावा करणार, याविषयी सविस्तर ऊहापोह केला. या चर्चेत दिल्ली व मुंबईतील पायाभूत सुविधांची तुलना करताना गजानन कीर्तिकर म्हणाले, दिल्ली ही राजधानी असल्याने तिला विशेष दर्जा असून केंद्राकडून निधी पुरविला जातो व त्यामुळे तेथील पायाभूत सुविधा व अन्य सेवा चांगल्या दर्जाच्या आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून येथेही अधिक निधी मिळाला पाहिजे; तर मुंबईसाठी विशेष विकास निधी उभारला जावा, अशी संकल्पना विचाराधीन असून आम्ही काही खासदारांनी चर्चा केली, मात्र अजून संपूर्ण रूपरेषा ठरलेली नाही, असे पूनम महाजन यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामध्ये या क्षेत्रातील खासदारांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, असाही सूर चर्चेत उमटला.मुंबईतील प्रवाशांच्या समस्या समजावून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पापूर्वी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील खासदारांची बैठक बोलाविण्याची मागणीही रेल्वेमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याचे कीर्तिकर यांनी सांगितले. धारावीतील ७० टक्के जमीन महापालिकेची असून तेथील पुनर्विकास आणि किनारपट्टी महामार्गाचे काम करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेला मिळावेत, असे मत राहुल शेवाळे यांनी व्यक्त केले. किनारपट्टी महामार्गासाठी ‘फंजिबल एफएसआय’च्या माध्यमातून मिळालेला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी पालिकेकडे असून पैशांची कमतरता नाही, असे त्यांनी सांगितले. बंदराचा विकास, एलबीटी, क्लस्टर डेव्हलपमेंट,या मुद्दय़ांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे अरविंद सावंत यांनी नमूद केले. कॅम्पाकोला इमारतीवरील कारवाई ही चुकीची असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.ठाणेकर मेट्रोच्या प्रतीक्षेतठाणे जिल्ह्य़ातील प्रश्न सोडविण्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. महापालिकेने मेट्रो आणि विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी जागा कधीच उपलब्ध करून दिलेली आहे. पण ते काम अनेक वर्षे झालेले नसून मेट्रोची ठाणेकर नागरिकांना प्रतीक्षा आहे. ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्रवासी सुविधांची कामे १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन रेल्वेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिले आहे, असे ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी सांगितले.लोक-नेते भागीदारी!मुंबईतील प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘पीपीपी’ मॉडेलच्या आधारे काम करणार असल्याचे पूनम महाजन यांनी सांगितले. केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळविणे, रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षितता व त्यांच्या अडचणी दूर करणे आणि पर्यावरणविषयक अनेक विषयांवर या मॉडेलच्या मदतीने काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
