मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा सुमारे १० हजार कोटी संचित तोटा आहे. त्याचवेळी सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेपैकी एक हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकारने दिली नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेत मिळण्यासाठी व इतर आर्थिक कामकाजासंदर्भातील एसटी महामंडळाची श्वेतपत्रिका सोमवारी जाहीर होणार आहे. त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होण्यासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी, तसेच भविष्यातील नियोजनासाठी एक आर्थिक श्वेतपत्रिका तयार करावी, असे आदेश परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला एप्रिल २०२५ रोजी दिले होते. त्यानंतर दोन महिन्यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर केली जाणार आहे.
एसटी महामंडळाचा सुमारे १० हजार कोटी संचित तोटा असल्याने महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी दररोज आर्थिक कसरत करावी लागते. कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारातील प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला पैशाची गरज आहे. त्याचबरोबर महामंडळाला इंधन, वस्तु व सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांची थकीत देणीही द्यायची आहेत. या सर्व घटकांचा विचार करून एसटी महामंडळाला सध्या किती उत्पन्न मिळते? किती खर्च येतो? तसेच किती देणी बाकी आहे या सर्वांचा लेखा-जोखा मांडणारी एक श्वेतपत्रिका जाहीर केली जाणार आहे.
एसटीच्या अर्थकारणावर परिवहन मंत्र्यांचे नियंत्रण
एसटीची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील सर्व जमा, खर्च, सर्व प्रस्ताव या सर्व अर्थकारणावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे नियंत्रण असणार आहे.
एसटी महामंडळाचे आर्थिक संतुलन ठेवून सर्व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी आर्थिक शिस्त ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एक कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेची सर्व देयके तसेच महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर भार टाकणारे एक कोटी रुपये व त्यावरील खर्चाचे दायित्व निर्माण करणारे सर्व प्रस्ताव उदा. दर करार स्वीकृत करणे, दर करारास मुदतवाढ देणे, खरेदीची मात्रा वाढविणे, खरेदीचे पुनर्प्रत्याथी आदेश इत्यादी बाबींसाठी यापुढे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष यांची पूर्व मान्यता घेऊनच दायित्व निर्माण करणाऱ्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करावी, असा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाचे स्वागत आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांचा निर्णय योग्य आहे. परंतु, हा निर्णय तात्पुरता नसावा, कायमस्वरूपी असायला हवा. एसटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह व उपदान रक्कम वेतनातून कपात केली आहे. पण निधी अभावी त्या संबंधित संस्थेकडे जमा करण्यात आलेल्या नाहीत.- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस</strong>
