मुंबई : शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील खरेदी-विक्री वा बेकायदा चटईक्षेत्रफळ, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) वापर करणाऱ्यांची प्रकरणे नियमाकूल करण्यात आली त्या दिवशीचा नव्हे तर हे व्यवहार नोंदणीकृत झाले त्या दिवशीच्या रेडी रेकनरचा दर आता वापरला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय भूखंडावरील रहिवाशी वा अन्य वापरकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील खरेदी-विक्री वा अन बेकायदा व्यवहार नियमाकूल करताना ज्या दिवशी ही प्रकरणे नियमाकूल झाली त्या दिवसापासून रेडी रेकनरचा दर आकारण्यात यावा, असा शासन निर्णय मे २०२५ मध्ये जारी करण्यात आला होता. याआधी २०१६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार दर आकारला जात होता. त्यानुसार ज्या दिवशी व्यवहार नोंदणीकृत झाला त्या दिवशीचा रेडी रेकनरचा दर गृहित धरला जात होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार २०१६ मधील निर्णय जारी करण्यात आला होता.
मे २०२५ मध्ये नव्याने शासन निर्णय जारी करुन प्रकरणे नियमाकूल होतील ते दिवशीचा रेडी रेकनर दर गृहित धरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा निर्णय २०१६ च्या शासन निर्णयाविरुद्ध असल्यामुळे आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. या दोन शासन निर्णयात तफावत असून त्यामुळे रहिवाशांनाही विनाकारण जादा शुल्क भरावे लागत होते.
एकीकडे मालकी हक्कापोटी रेडी रेकनरच्या दहा टक्के शुल्क कमी व्हावे, अशी मागणी केली जात असताना या नव्या शासन निर्णयामुळे नियमाकूल प्रकरणांना फटका बसत होता. रहिवाशांना भुर्दंड सहन करावा लागत होता. आता हा शासन निर्णय रद्द झाल्यामुळे नियमाकूल प्रकरणांमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रेडी रेकनरच्या दहा टक्के शुल्क भरुन मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून एकमध्ये रुपांतर) प्रदान करण्याची योजना ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यानंतर ६० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. राज्यात शासकीय भूखंडावर २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल पुणे, ठाणे, नवी मुंबई तसेच इतर शहरांचा क्रमांक लागतो. मुंबईत रेडी रेकनरचा दर अधिक असल्यामुळे दहा टक्के रक्कमही कोट्यवधींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे ती सरसकट पाच टक्के करावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार, स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या व एकूण क्षेत्रफळाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळाइतकी घरे पंतप्रधान आवास योजनेत बांधून देणाऱ्या सहकारी संस्थेला पाच टक्के तर उर्वरित सर्व संस्थाना दहा टक्के शुल्क लागू आहे. १६ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेल्या या निर्णयानंतर आतापर्यंत शहर व उपनगरात फक्त ६२ संस्थांनी रेडी रेकनरच्या दहा टक्के रक्कम भरुन मालकी हक्क घेतला आहे. त्याआधी १५ टक्के शुल्क भरावे लागत होते. तेव्हा फक्त शहरातील सहा संस्थांनी तो लाभ घेतला होता.
