उंच गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनकरण्यास परवानगी द्या, गणेशोत्सव समितीही सरकारला सूचना करणार

पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी नसल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकारने तोडगा काढावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीओपीच्या मूर्ती साकारणाऱ्या मूर्तिकार, कारागिरांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील सुमारे सहा ते सात लाख मूर्तीकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबतचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनाला न्यायालयाने मनाई केली आहे. पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनसाठी तीन आठवड्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता उंच मूर्तींच्या विसर्जनासाठी नक्की काय तोडगा निघतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या उंच मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन झाले पाहिजे अशी मागणी बृहन्मुंबई गणिशोत्सव समन्वय समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या उंच मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जन करणे अडचणीचे होईल याकडे समितीने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका निघतात. त्यात लाखोच्या संख्येने गणेशभक्त सहभागी असतात. समुद्रावर प्रचंड जनसमुदायाचे नियोजन करता येते. मात्र कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी मर्यादित जागेत प्रचंड गर्दीचे नियोजन कशा प्रकारे करणार असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. कृत्रिम तलावाशेजारी प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा ठिकाणी चेंगराचेंगरी अथवा कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.

गणेशोत्सव मंडळांकडून सूचना मागवणार

उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या पीओपीच्या उंच मूर्तीचे विसर्जन कसे करावे याबाबत राज्य सरकारला ३० जूनपर्यंत तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उंच गणेश मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतात करण्याबाबत गणेशोत्सव समिती देखील कार्यप्रणाली (SOP) चा मसुदा शासनाकडे सादर करणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष ऍड नरेश दहिबावकर यांनी दिली. हा मसुदा तयार करण्यासाठी मंडळांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असल्याची माहिती दहिबावकर यांनी दिली. मंडळांनी आपल्या सूचना, समितीच्या samanvaysamiti.mumbai@gmail.कॉम या इमेल वर दिनांक १८ जून पूर्वी पाठवाव्या असे आवाहन केले आहे.