विकासकांवर नाही, पण फेरीवाल्यांवरील कारवाईत मात्र तत्परता; महापालिकेच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाचा संताप

याचिकाकर्त्या फेरीवाल्यांनी सादर केलेल्या निवेदनावर विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर, लगेचच दुसऱ्या दिवशी या फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आली. त्यामुळे, फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याची दखल घेऊन महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला.

अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे महापालिकेतर्फे पालन केले जात नाही. विशेषतः बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसकांवर कारवाईच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांना महापालिका प्रशासनाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यास भाग पडते, असे आम्हाला आढळून आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे या सगळ्यांचा विचार करता याचिकाकर्त्यांवरील कारवाईबाबत महापालिका प्रशासनाने असा अति-तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारणे धक्कादयक असल्याचे ताशेरे ओढले.

जुलै २०२३ मध्ये, टी वॉर्ड कार्यालयाने सकाळी ७ ते सकाळी ९ या वेळेत पर्यायी जागा म्हणून जुना कापड खरेदी संघाला हे मैदान उपलब्ध केले होते. त्यानंतर, ४ जुलै रोजी, सविता गोरवा आणि आठ महिला विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली. महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर करण्याची मुभा दिल्यानंतर गोरवा आणि अन्य महिला दुकानदारांनी याचिका मागे घेतली होती. तथापि, दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या दुकानांवर महापालिकेने कारवाई केली. त्यामुळे, गोरवा यांनी या कारवाईविरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.

राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वकिलांनी गोरवा आणि अन्य दुकानदार महिलांच्या याचिकेला विरोध केला. तसेच, त्यांनी नव्याने याचिका करावी, असा युक्तिवाद केला. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून तेथे दुकाने थाटलेली आहेत. त्यांना संबंधित जागी व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. तशी कागदपत्रेही त्यांच्याकडे नाहीत, असेही महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, याचिकाकर्त्या या जकात नाका मैदान परिसरात बऱ्याच काळापासून व्यवसाय करत असल्याचे गोरवा यांच्यातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. गोराव यांनी निवेदन सादर करून त्यांची बाजूच मांडली नाही, असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

तथापि, न्यायालयाने मात्र महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे, महापालिकेचा युक्तिवाद दुर्दैवी असल्याची टिप्पणी केली. महापालिकेने घाईघाईत याचिकाकर्त्याच्या दुकानांवर कारवाई केली. परिणामी, त्यांना निवेदन सादर करण्यासाठी एक दिवसही वेळ दिला गेला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी निवेदन सादर केले नाही हा महापालिकेचा युक्तिवाद आणि याच कारणास्तव याचिकेला विरोध करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्यांवरील कारवाईचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

याचिकाकर्त्यांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आले नसले, तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या निवेदनावर किमान सहा आठवड्यांच्या कालावधीत विचार करायला हवा होता. तसेच, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करणे अपेक्षित होते. परंतु, आदेशांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी महापालिकेने याचिकाकर्त्यांच्या दुकाने हटवण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेची ही कृती दुर्दैवी आहे.