मुंबई : पर्यावरणीय नुकसानाच्या निषेधार्थ नागपूर येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या विरोधात जून २०१२ मध्ये निदर्शने करताना दंगल घडवून आणल्याच्या आणि त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याच्या आरोपाप्रकरणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अन्य २१ जणांविरुद्ध दाखल फौजदारी खटला बंद करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली.
खासदार-आमदार यांच्याविरोधात राज्यभरातील विविध न्यायालयांत दाखल खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांच्या निर्णयांसाठी राज्य सरकारने एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने मुनगंटीवार यांच्याविरोधातील उपरोक्त खटला मागे घेण्याची शिफारस केली होती. त्याआधारे सरकारने उच्च न्यायालयात एक अर्ज करून मुनगंटीवार यांच्यावरील खटला बंद करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी करताना समितीचा या खटल्याबाबतचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठाने समितीच्या अहवालाची दखल घेऊन मुनगंटीवार यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधातील खटला बंद करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली. हा खटला सामाजिक आंदोलनातून उद्भवला आहे. त्यामुळे, हे प्रकरण बंद होण्यास पात्र आहे, असा निष्कर्ष समितीने आपल्या अहवालाच्या नोंदवला होता.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले ?
खाणकामाच्या दुष्परिणामांमुळे आणि पर्यावरणीय नुकसानामुळे झालेल्या आंदोलनातून या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून खटला दाखल केला गेला. सामाजिक आणि राजकीय मुद्यांमुळे उद्भवलेले फौजदारी खटले मागे घेण्याबाबत सरकारने एक शासननिर्णय काढला आहे. त्यात असे खटले चालवण्याबाबत किंवा मागे घेण्याबाबत काही निकष निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारनियुक्त समितीनेही मुनगंटीवार यांच्याविरोधातील प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली होती. तसेच घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, पाच लाख रुपयांहून अधिकचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही झालेले नाही, असे नमूद केले होते. समितीच्या या निष्कर्षानुसार मुनगंटीवार आणि अन्य आरोपींविरोधात दाखल करण्यात आलेले हे प्रकरण बंद करण्यास परवानगी दिली जात आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.
प्रकरण काय ?
पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार २६ जून २०१२ रोजी, खाणकामांमुळे होणारे प्रदूषण आणि पर्यावरणीय नुकसानाच्या निषेधार्थ नागपूरमधील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या मुख्यालयासमोर मुनगंटीवार आणि अन्य आरोपींनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर, निवेदन सादर करण्याच्या बहाण्याने आरोपींनी कंपनीच्या कार्यालयाचे दीड लाख रुपयांचे नुकसान केले होते, असा आरोप मुनगंटीवार यांच्यासह अनेकांवर करण्यात आला होता.
