मुंबई : लातूर शहर ९९ टक्के बेकायदा फलकमुक्त असल्याच्या माहितीची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दखल घेतली. तसेच, लातूर महापालिकेला नोटीस बजावून बेकायदा फलकमुक्त शहरासाठी नेमकी काय योजना किंवा धोरण राबवले जाते याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
राजकीय पक्षांकडून नव्वद टक्के बेकायदा फलक लावले जातात. तथापि, त्यांना आळा कसा घालणार हा प्रश्न असल्याची हतबलता राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी व्यक्त केली. त्यावर, लातूर महापालिका आणि अंबरनाथ नगरपालिका याबाबत दिशा दाखवू शकतात, अशी सूचना एका वकिलाने केली, या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय पक्षांना फलकच लावू देत नाहीत, असेही या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, ही अंमलबजावणीची बाब असून त्या दिशादर्शक असल्याचे दिसून येत नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने लातूर महापालिकेच्या फलकमुक्त मोहिमेची दखल घेतली व महापालिकेला नोटीस बजावली. तसेच, फलकमुक्त शहरासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, शहरांना बकाल करणाऱ्यांत राजकीय पक्षांचा मोठ्या प्रमाणात वाटा आहे. परंतु, सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या सूचनांमध्ये त्यांना आळा घालण्याबाबत फारसे काही नमूद नाही. शिवाय, या बेकायदा फलकांची तक्रार करण्यापासून त्यांचे निवारण होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांबाबतही सरकारच्य़ा सूचनांत मौन बाळगण्यात आल्याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच, या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमुळेच अनेक जिल्ह्यांत बेकायदा फलकबाजीला आळा बसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणी दाखल याचिकेवर कठोर आदेश देऊन याचिका निकाली काढण्यात येणार होती. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या सोहळ्याच्या आयोजनात व्यग्र असल्याने निकालपत्र पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी आता १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही लातूर पॅटर्नची दखल
यापूर्वीही लातूर ९९ टक्के आणि अंबरनाथ नगरपरिषद ९० टक्के बेकायदा फलकमुक्त झाल्याच्या माहितीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. त्याचप्रमाणे, या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे जमू शकते, तर अन्य पालिका, महापालिकांना का जमू शकत नाही ? लातूर आणि अंबरनाथ पॅटन राज्यात सर्वत्र का राबवू शकत नाही ? अशी विचारणा करून या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बेकायदा फलकमुक्त शहरांसाठी राबवलेल्या उपाययोजना अन्य महापालिका क्षेत्रात राबविण्याचा विचार करण्याची सूचना सरकारला केली होती. न्यायालयाने गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली बेकायदा फलकबाजीविरोधातील कठोर आदेशांसह निकाली काढण्याचेही स्पष्ट केले होते. ती निकाली काढण्यापूर्वी या समस्येचे निवारण करण्यासाठीच्या सूचना सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
