मुंबई : अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज जॉगर्स पार्कमधील बेकायदा गुरुद्वाराचे बांधकाम नोटीस बजावूनही संबंधित व्यवस्थापन समितीकडून पाडले जात नसेल तर तुम्हीच पाडकाम कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच महानगरपालिकेला दिले.
गुरुद्वाराचे बांधकाम बेकायदा असल्याने ते पाडण्याबाबत गुरूद्वाराच्या व्यवस्थापन समितीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतरही, समितीतर्फे काहीच कारवाई केली गेली नाही, असे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश महापालिकेला दिले.
लोखंडवाला जॉगर्स पार्क असोसिएशनच्या पाच सदस्यांनी पार्कमधील बेकायदा धार्मिक बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पार्कमधील सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनचे गुरुद्वारामध्ये रुपांतर करण्यात आले. त्यामध्ये स्वयंपाकघर आणि स्टोअर रुमचाही समावेश असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर महपालिकेने पार्कमधील गुरुद्वाराला नोटीस बजावली होती. तसेच, गुरूद्वारा व्यवस्थापन समितीला सुनावणी दिल्यानंतर संरचनेचा काही भाग बेकायदा असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे, महापालिकेने २९ मे २०२४ रोजी समितीला नव्याने नोटीस बजावून गुरुद्वाराचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही, गुरूद्वारातील प्रार्थना कक्ष अद्याप तसाच ठेवण्यात आलेला आहे, असे सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हा भाग दोन आठवड्यात हटविण्यात आला नाही, तर आम्ही त्याच्यावर पाडकाम कारवाई करू, असा दावाही महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. खंडपीठाने महापालिकेचे म्हणणे नोंदवून घेतले. त्याचप्रमाणे, आवश्यकता भासल्यास पाडकाम कारवाईदरम्यान पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
तत्पूर्वी, म्हाडाकडून रीतसर परवानगी मिळाल्यानंतरच पार्कमध्ये बांधकाम केल्याचा दावा संबंधित गुरूद्वारा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने करण्यात आला. तसेच, म्हाडाने न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा आरोपही केला. तथापि, तुमच्याकडे गुरुद्वारा बांधण्याची परवानगी नसेल तर ते बांधकाम ते बेकायदा असून ते तुम्हाला पाडावेच लागेल, असे न्यायालयाने समितीला सुनावले. मात्र, बांधकामाबाबत वैध परवानगी असल्याने महापालिकेच्या कारवाईबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकता, असेही न्यायालयाने समितीला स्पष्ट केले. त्यावर, दिवाणी न्यायालयाने पाडकामापासून संरक्षण देण्याची समितीची मागणी आधीच फेटाळली असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
म्हाडाने हे उद्यान २००३ मध्ये बांधले होते आणि सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लबकडे देखभाल, देखरेखीसाठी २०१३ मध्ये हस्तांतरित केले होते. करोना काळात क्लब सचिवाशी संबंधितांनी उद्यानाबाहेर अन्न वाटपास सुरुवात केली. नंतर, उद्यानाच्या आतमध्ये लंगर सुरू केला. यामुळे, उद्यानाच्या सुरक्षा केबिनचे बेकायदेशीर गुरुद्वारात रूपांतर झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या लंगरमध्ये तयार होणारे अथवा खाऊन झाल्यानंतरचे अन्न जवळच्या खारफुटीमध्ये टाकण्यात येते. शिवाय, तिथे लावण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकामुळे होणाऱ्या गोंगाटाचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. महापालिकेने याआधी सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब, समर्थ नगर लोखंडवाला पंजाबी असोसिएशन आणि सांझा चुला गुरु का लंगर ट्रस्ट यांना नोटिसा बजावल्या होत्या आणि त्यांना वैध परवानग्या आणि मालकीची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नोटिसा बजावूनही गुरूद्वाराच्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई झाली नाही.
