मुंबई : आर्थिक घोटाळ्यामुळे गाजलेल्या गोरेगाव येथील पत्रा चाळमधील रहिवाशांच्या मागे लागलेले शुक्लकाष्ट संपण्याची चिन्हे दिसेनाशी झाली आहेत. रहिवाशांना ताबा दिलेल्या पुनर्वसन इमारतींचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परीक्षण सुरु असतानाच पुन्हा प्लास्टर कोसळण्याची घटना घडली आहे. याशिवाय या इमारतीतील एका विंगमधील उदवाहन कोसळण्याची घटनाही घडली असून सुदैवाने त्यात कोणी जखमी झालेले नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र हे सर्व आरोप म्हाडाने फेटाळले आहेत.
गोरेगाव पश्चिम येथील बहुचर्चित पत्राचाळ रहिवाशांनी पुनर्वसनातील घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या असल्या तरी अद्याप विकासहक्क करारनामा तसेच कायमस्वरुपी पर्यायी घर करारनामा तसेच संपूर्ण इमारतीच्या संरचनात्मक मजबुतीबाबत खात्री होत नाही तोपर्यंत सदनिकांचा ताबा न घेण्याचे रहिवाशांनी ठरविले आहे. ६७२ रहिवाशांपैकी आतापर्यंत ५८९ रहिवाशांना प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला आहे. याशिवाय रहिवाशांनी बांधकामाबाबत केलेल्या आरोपांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णयही म्हाडाने घेतला आहे.
या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी प्लास्टर कोसळण्याची घटना घडली. तरीही म्हाडाने सोडत काढली. त्यामुळे काही रहिवासी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने ‘वीरमाता जिजामाता तंत्रज्ञान संस्थे’मार्फत (व्हीजेटीआय) प्लास्टर पडलेल्या विंगचे संपूर्ण परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला असून संबंधित विंग संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पावसाळ्यात प्रत्येक सदनिकेत प्रचंड गळती आढळल्याचे रहिवाशांनी निदर्शनास आणून देता, न्यायालयाने ६ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व सदनिकांचे परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. संबंधित सभासद, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, म्हाडा व विकासकांचे प्रतिनिधी अशा पथकामार्फत परीक्षण सुरु असतानाच पुन्हा प्लास्टर पडले. या शिवाय आदल्यादिवशी उद््वाहन बंद पडून पोडिअमवर आदळले. यामध्ये सुदैवाने कोणी जखमी झाले नाही. मात्र यामुळे बांधकामाच्या दर्जाबाबत साशंकता असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
महापालिकेत रस्त्याचे बांधकाम केलेल्या कंत्राटदाराला म्हाडाने इमारतीचे कंत्राट दिले. परंतु संगनमतामुळे म्हाडा अधिकारी कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहेत. पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट १४२ कोटींवरुन २८० कोटींवर गेले. यात भ्रष्टाचार झाला आहे. सर्व सदनिकांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या सुविधा देण्यात आल्या असून लाकडी दरवाजांना वाळवी पकडली असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. या इमारतींना नव्याने प्लास्टर करण्याची आवश्यकता आहे, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. न्यायालयाने सदनिकांचा ताबा कायम ठेवल्याचे गोरेगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता विहार बोडके यांनी सांगितले.
न्यायालयाने प्रत्येक सदनिकेची तपासणी सुरुच ठेवली असून त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणीचे आमचे पत्रही मान्य केले आहे. इमारतीच्या दोषदायित्वाची दहा वर्षांपर्यंतची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. उद््वाहन कोसळण्याची घटना म्हणजे अतिशयोक्ती असल्याचे बोडके यांनी सांगितले. विकास हक्क करारनामा व कायमस्वरुपी घर करारनामा लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
