Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती नाही

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाने सरकारला यावेळी २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशातील काही बाबींबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट करून सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतरच या मुद्द्यावर निर्णय घेता येईल असे नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आम्ही सविस्तरपणे बोलणार नाही आणि त्यामुळे कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही सध्या इच्छुक नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले याचिकाकर्त्यांवर निर्णयाचा फरक पडणार नसल्याचे सांगून राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला. त्यानंतर, सरकारने उत्तर दाखल केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर युक्तिवाद करताना सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा दावा माळी समाज महासंघाने केला. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे अनेक आयोगांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर पुन्हा मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारच्या निर्णयात पात्र हा शब्द नाही. त्यामुळे, पात्र नसलेल्यांनीही आरक्षण दिले जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. ओबीसीतून आरक्षण देताना बंधनकारक प्रक्रियाही पार पाडलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.