मुंबई : मी धार्मिक व्यक्ती नाही, परंतु कोणताही धर्म पर्यावरणाचे नुकसान करण्याची परवानगी देत नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी गणेशोत्सव, छठ पूजा आणि नवरात्रोत्सव यांसारख्या सणांमध्ये मूर्ती विसर्जन करण्याच्या प्रथेचा संदर्भ देत व्यक्त केले. तसेच, धार्मिक प्रथांच्या नावाखाली पर्यावरणाच्या होत असलेल्या नुकसानाबाबत चिंता व्यक्त केली.
कायदे करणाऱ्यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्याची धार कमी केल्याबद्दलही न्यायमूर्ती ओक यांनी पर्यावरणीय न्याय या विषयावर आपली परखड मत व्यक्त करताना नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास एप्रिल २०२४ पर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची कठोर तरतूद होती. तथापि, एप्रिल २०२४ मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्यात दुरूस्ती करून तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे आर्थिक दंडाच्या शिक्षेत रुपांतर करण्यात आले आणि आंतरराष्ट्रीय करारावर आधारित एका प्रभावी कायद्याची धार बोथट केल्याची टीका न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केली. तसेच, कायद्यातील या सुधारणेमुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. परंतु, कोणाला पर्यावरणीय नुकसानासाठी कारागृहात पाठवू शकत नसल्यावरही न्यायमूर्ती ओक यांनी बोट ठेवले.
नद्या आणि समुद्रकिनारे प्रदूषित करणे हे धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणून कधीही न्याय्य ठरू शकते का ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती ओक यांनी या वेळी उपस्थित केला. तसेच, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत प्रदूषण करण्याचा अधिकार संरक्षित आहे, असा युक्तिवाद आतापर्यंत कोणीही केला नसल्याचे अधोरेखीत केले. गणेशोत्सव, छठ पूजा, नवरात्रोत्सवात मूर्ती विसर्जन करून आपल्याकडील समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक स्रोतांचे आपण नुकसान करत नाही का ? आपल्याला एका विशिष्ट धर्माचा उल्लेख करायचा नाही. परंतु, कोणता धर्म या सगळ्यांचे समर्थन करतो ? असा प्रश्न आपण स्वत:ला नेहमी विचारत असल्याचेही ओक यांनी म्हटले. तसेच, प्रदूषण करण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २५ चा भाग असल्याचा युक्तिवाद आतापर्यंत कोणीही केलेला नाही. किंबहुना, ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणात हा युक्तिवाद आम्ही फेटाळला होता. तसेच, अजानसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर हे घटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्वाळा दिला होता याकडेही न्यायमूर्ती ओक यांनी लक्ष वेधले.
मी धार्मिक व्यक्ती नाही. परंतु, मी जे काही साहित्य वाचले आहे, त्यातून कोणताही धर्म पर्यावरणाचे नुकसान करण्याची परवानगी देत नाही. परंतु, धर्माच्या नावाखाली आपण पर्यावरणाचे नुकसान करीत आहोत. कुंभमेळा हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. कुंभमेळ्यामुळे गंगेचे काय झाले ? किती कोटी नागरिक तेथे स्नानासाठी गेले ? आपण नदीचे पाणी प्रदूषित करीत नाही का ? याबाबत कोणीतरी प्रश्न विचारला पाहिजे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे आपण नेहमीच आपल्या निकालांमध्ये सातत्याने मांडले. हवा, पाणी किंवा ध्वनी प्रदूषणाच्या स्वरूपात पर्यावरणाचा ऱ्हास हा थेट या अधिकाराचे उल्लंघन करतो.न्यायमूर्ती अभय ओक
तरच खऱ्या अर्थाने विकास झाल्याचे म्हणता येईल
केवळ टॉवर, रस्ते आणि पूल बांधल्याने अर्थपूर्ण प्रगती होत नाही किंवा तिला विकासाची व्याख्याही म्हणता येणार नाही. तर एखाद्या शहरात सामान्य नागरिकाला परवडणारी घरे, वैद्यकीय सुविधा, मुलांच्या शिक्षणासाठी परवडणाऱ्या सुविधा, प्रदूषणमुक्त हवा आणि संरक्षित जलस्रोत उपलब्ध केले जाईल तेव्हाच त्याला घटनात्मकदृष्ट्या विकसित शहर म्हटले जाईल, असेही न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले. तसेच, विकास आणि प्रदूषणाच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या नुकसानावर समाजाने चिंतन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
घनकचरा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली
देशातील शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन पूर्ण कोलमडल्याची टीकाही न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी केली. मुंबईत २०१६ मध्ये दररोज पाच हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत होता. राजधानी दिल्लीतही दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची शास्त्रीय प्रक्रियेविना विल्हेवाट लावली जात असल्यामुळे आरोग्यास धोकादायक असलेल्या कचराभूमी तय़ार झाल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले. तसेच, पर्यावरणाचे होणारे नुकसान हे अनेकदा कायमस्वरूपी असते याची आठवण करून देताना आपण आपल्या चुकांमधूनही शिकलो,.तरी आजच्या विनाशाचे परिणाम कायम राहू शकतात, असा इशारा न्यायमूर्ती ओक यांनी दिला.
